संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ : मन्त्री लेखक

2016/12/23 1:59:40 PM

रमेश लेखक (भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री) सँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान संशोधन प्रस्ताव उचित छैन, यसलाई अघि नबढाउने भनेर एमालेले भनेको छ, अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

संविधान संशोधन विधेयकलाई खारेज पारित वा के गर्ने भन्नेबारे सम्पूर्ण अधिकार त संसद्लाई छ । संसद् भनेको मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो ।

तर यो संसद् त कामचलाउ हो नि त ?

त्यसरी शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् न । जनताले आफ्ना सबै अधिकार प्रयोग गर्नको लागि वारिस बनाएर जनप्रतिनिधि पठाएका छन् ।

तर संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले त यो संसद् कामचलाउ भन्नुभएको छ नि ?

यो संसद्लाई प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार छैन भने त्यसलाई संसद्ले फेल गरिदिन्छ नि । मेरो त व्यक्तिगत आग्रह हो । संसद्को अधिकारलाई कसैले पनि अवरुद्ध गर्नुहुँदैन । नगरौं । संसद्ले गर्ने अधिकारलाई तालाबन्दी गरेर संसद् अवरुद्ध गरेर, उसको अधिकारलाई कमजोर गरेर सडकबाट छिनोफानो गर्ने पद्धतिको आरम्भ नगरौं । आज मैले मलाई चित्त बुझेन भनेर संसद् अवरुद्ध गरें अनि भोलि अरु कसैलाई चित्त नबुझेर संसद् अवरुद्ध गर्ला । भोलि यस्तो संसद् किन चाहियो ? त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सबै कुरा सडकबाट छिनोफानो गर्ने हो भने किन संसद् चाहियो त ? भन्ने कुरा उठ्न सक्छ ।

तर यो संविधानको धारा २७४ मा त प्रदेशको सीमांकनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ नि त ?

यदि त्यसो हो भने यो संसद्ले त्यसलाई फेल गर्न त सक्छ नि । अहिले म संविधानको धारा÷उपधारामा प्रवेश गर्दिनँ । यसको लागि निकै लामो समय चाहिन्छ । कुरो के हो भने संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने वा पास वा फेल गर्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार संसद्लाई छ । त्यसैले गलत पद्धति स्थापना नगरौं ।

उसो भए संविधानविपरीत काम गर्न यो सरकारलाई अधिकार छ त ?

मैले यो संविधान राम्रोसँग पढेको छु । संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । संसदीय सर्वोच्चता भनेको के गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अधिकार राख्छ ।

उसो भए प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार पनि यो संसद्लाई छ त ?

छ– तपाईंले भनेजस्तो छैन भने पनि त्यसलाई संसद्ले खारेज गर्न सक्छ । संसद्लाई नभएको अधिकार कसलाई छ त ? सरकारले ल्याएको कुरा फेल गरिदिए भैगयो नि ।

एमालेले त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ नि ?

एमालेले धेरै ठूलो गलत नै काम ग¥यो भनेर अहिले म भन्दिनँ । नमान्न पाउने अधिकार पनि छ– यही नै लोकतन्त्र हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार