खानेपानी कार्यक्रम विस्तार गर्न विकास समितिको निर्देशन

2017/01/10 2:17:46 PM

काठमाडौँ, २६ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नमुना परियोजनाका रुपमा रहेको नेपालको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलाई थप चुस्त तुल्याउँदै विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पहिलो चरणमा २९ साना सहरमा सञ्चालित उक्त परियोजनाबाट छ लाख जना लाभान्वित भएका थिए ।

पहिलो चरणको सफलतापछि उक्त बँैकको अनुदान सहयोगमा अहिले मुलुकका २१ साना सहरमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यक्रमबाट तीन लाख ६० हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि पाँच हजारदेखि ४० हजारसम्म जनसङ्ख्या रहेको, बाह्रै महिना मोटरबाटाको सुविधा भएको तथा बिजुली, टेलिफोन, कम्तीमा एक मावि, स्वास्थ्यचौकी र बँैकिङ सेवालाई मापदण्डका रुपमा राखिने गरिएको छ ।

एसियाली विकास बँैककै ऋण सहयोगमा अघिल्लो आवदेखि २६ सहरमा सुरु गरिएको आयोजनाबाट थप तीन लाख ९० हजार जनाले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

समितिको आजको बैठकले मिति तोकेर आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य र कार्यक्रम बनाउन, उपभोक्ताको हितलाई हेरेर सहुलियत र छुटका कार्यक्रम अघि बढाउन तथा नारा दिने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गुणस्तरीय बनाउन सहयोग आवश्यक

बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले गुणस्तरीय खानेपानी वितरण र आयोजनालाई दीर्घजीवी तुल्याउने कार्यमा उपभोक्तालगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि १५ प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित रहेकाले सन् २०१७ सम्ममा सरकार आधाभूत खानेपानी सबै नेपालीमा पु¥याउन दृढ छ ।”
मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले सना सहरी खानेपानीका लागि सरकारले रु ३२ करोड उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले खानेपानी आयोजनामा तराईमा सिँचाइमा दिइएको जस्तो छुट दिने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै छ भन्नुभयो ।

बैठकमा सांसदले सहरमा स्वच्छ खानेपानी र पहाडमा आधारभूत खानेपानीकै हाहाकार रहेको हँुदा संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको स्वच्छ खाने पानी खान पाउने हकलाई गम्भीर रुपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

खानेपानी आयोजना निर्माणमा गाउँ र सहरबीच छुट तथा सहुलियतमा विभेद गर्न नहुने सुझाव दिँदै उहाँहरुले जनताले पनि भोड्का किन्न सक्ने खानेपानी किन्न नसक्ने कुरा गर्न हुँदैन भन्नुभयो । रासस

फाईल फोटो 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार