प्रचण्डसँग अब सडकमा आएर हामीसँगै आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन्’

2017/02/10 4:42:51 PM

संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड संविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चा लगायतका असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न उदासिन देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले काठमाडौमा बसेर टोपि लगाउनेले धोति लाउनेको पीडा नबुझ्ने समेत गुनासो पोखेका छन्। मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए कुनै पनि निकायको निर्वाचन गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब मुलुकको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यादवसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिलेको स्थितिमा मधेशी मोर्चा के गर्दैछ? जनता जान्न चाहन्छन्?

संघीय गठबन्धनले सरकारसामु २६ बुँदे माग अघि सारेको छ। जातीय विभेद र तराई मधेशका सवाल लगायत मागहरूको लागि हामी लागिरहेका छौँ।

देशमा चुनावको माहोल सुरु भैसक्यो, तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ?

तपाईले कहाँ देख्नुभयो चुनावको माहोल?

चुनावको मिति घोषणा भयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

उहाँहरूले भनेका कुरा कहिले पुरा गर्नुभएको छ? तपाई आँफै भन्नुहोस्।

उसो भए प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्नु सक्नु हुन्न भन्नेमा तपाई हुनुहुन्छ?

मिति घोषणा गरेर यो देशमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन्।

उसो भए अब जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुँदैन त?

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संघीय प्राणालीको चुनाव गर्ने काम होईन्। के संघीय पद्धतिको लक्ष्य पुरा भईसक्यो?

प्रधानमन्त्रीले किन स्थानिय निर्वाचनको कुरा गर्दैहुनु हुन्छ त ?

संघीयतामा स्थानिय प्रादेशिक मामला हुन्छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउँछ। अहिले संघीयता समाप्त भैसकेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन्।

उसो भए तपाईले केन्द्रको निर्वाचनको पक्षमा छु भन्न खोज्नु भएको हो?

पहिलो करा, काम न काज विकृतिमुलक संविधान संशोधन पूर्नलेखन हुनुपर्छ। अर्को कुरा स्थानीय तहको संरचना जुन खडा गरिएको छ, त्यो झन विभेदकारी छ। ५२ प्रतिशत जनता तराईमा बस्छन्। स्थानीय तहको कुरालाई हेर्ने हो भने २५ प्रतिशत जति अधिकार दिएको छ। यो भन्दा अर्को अन्याय के हुनसक्छ? यो भन्दा ठूलो हेपाहा पवृति कहाँ हुन्छ? यो भन्दा विभेदकारी काम दुनियाँमा कहीँ होला र? अनि यही कुरालाई मुर्तरुप दिने काम कुन मुर्खले गर्ला?

तर सरकारले त प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जनसहित अघि बढाउने भनेर तयारी गरिरहेको छ त?

उहाँहरू भन्नु होला। उहाँहरूको चिन्तन नश्लवादी छ। रङ्गभेदी छ। जातिवादी चिन्तन छ। त्यस्तो चिन्तन जनता र देशको लागि काम लाग्ने छैनन्। देशको एकतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

स्थानिय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने तपाईको भनाई हो?

मैले अघि पनि भनें, खासगरी तराईको कुरा उठाएँ। ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ठाउँमा मुश्किलले २५ स्थानिय तह दिने अन्यायको काम कता हुन्छ? त्यसलाई औंठाछाप लगाउने काम कुन मुर्खले गर्ला?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?

अरे जंङ्गबहादुरले गरेका थिएनन्? त्यस्तो गर्नेहरू कति आए कति गए, एक्काईसौँ शताब्दीमा मधेश, पहाडका पीछडिएका जनताहरू उहिलेका जस्ता छैनन्। पढेका छन् जानेका छन्।

पुर्नसंरचना आयोगले फेरीपनि मधेशवादीदलहरूसँग छलफल गर्ने रे नि त?

पुर्नसंरचना आयोग मधेशमा आएकै छैन्। काठमाडौमा बसेर टोपि लगाउनेले धोति लाउनेको पीडा बुझ्दैन्। काठमाडांैमा बसेर धोति लगाउने मात्रै बुझ्छन् । अफ्रिकामा काला जातिका मानिसलाई गोरुजस्तै जोत्ने र स्वेत जातिका मानिसले महल खडा गर्नेजस्तो शासन हाम्रो देशमा टोपी लाउनेले धोति लगाउनेहरुलाई शासन गर्ने रोग अहिलेको हो र?

टोपि लगाउनेले धोति लगाउनेका माग सम्बोधन गर्छु भनिरहेका छन् ?

ऋषिजी तपाई कुन जमानामा हुनुहुन्छ? नश्लवादी र जातिवादी सोच भएका मानिसहरूले गतिलो काम गर्दैनन्।

केपी शर्मा ओलीले पनि गर्नु भएन?

उहाँले त खुब गर्नुभयो।

प्रचण्डले मधेशका मागहरू पुरा गर्न सक्नुहुदैन त अब?

उहाँ त लाचार हुनुहुन्छ । उहाँलाई के भन्नु।

शेर बहादुर देउवाले गर्नुहोला त?

पहाडिया नेता भनिनेहरूले कसैको भलो गर्दैनन्। उनिहरुले भलो गर्छन त आफ्नो लागि गर्छन्। गुटका लागि गर्छन्। आफ्ना आसेपासेका लागि गर्छन्। देश र जनताको लागि के गर्लान ? के गरेका छन् ? देश भनेको जमिनदारी सम्झेका छन्।

त्यसो भए संविधान संशोधन नभएको खण्डमा मधेशमा निर्वाचन हुनसक्दैन?

देशमै हुँदैन। मधेशको त कल्पना नगरे हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुभएन भन्न खोज्नु भएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको पार्टी भोली बिहान हामीसँगै सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ। त्यो भन्दा विकल्प उहाँसँग केहि रहँदैन हेर्नुहोला।

प्रचण्डले निर्वाचन गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त ?

मैले सुरुमै भने नि। उहाँले के–के भन्नु भयो के–के गर्नु भया। त्यसको लिस्ट बनाएर हेर्नु भयो ? हाँस्यास्पद कुरा उठ्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन र निर्वाचन केही गर्न सक्दैन भन्न खोज्नु भएको हा ?

होईन। प्रचण्डको सरकार भन्दा पनि तीन दलको सिण्डिकेट छ नि, यसभित्रका आठ/नौ जना नेताको हालिमुहाली छ । यीनका बिचारले देश माथि लाग्दैन्। मुखमा मखोटा भिरेका छन्, तर भित्र अर्कै अनुहार छ। उनिहरूसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने कुनै बिचार छैन्। एउटा काम चाहीँ यीनीहरु गर्न सक्छन्, त्यो भनेको देश बिगार्न सकछन्। अन्यायमा पार्न सक्छनु्। बर्वाद पार्न सक्छन्।

तपाईहरू सबै आफ्ना कुरामा एक ईन्च तलमाथि नहुने ?

आउन सक्छ। संघियतामा पनि जाने। केन्द्रले स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न खोज्छ अनि कसरी संकट नआउला र?

अहिलेको अवस्थामा निकास के हो त?

विभेदकारी निति हटाउनुपर्छ। संविधानलाई सच्याउनुपर्छ। पीछडिएका वर्गका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ। न्यायोचित रुपमा पुर्नसंरचना गराउनुपर्छ।

स्थानिय तहको संरचनालाई खारेज गरेर पुरानो संरचनामा निर्वाचन गरौ भन्न खोज्नुभएको हो?

हो। मैले स्थानिय तहको भन्दा स्थानिय निकायको चुनाव गर्न उचित होला भनेको थिए। एकलौटि रुपमा तयार पारिएको स्थानिय तहको निर्वाचन भन्दा तुलनात्मक रुपमा त्यो ठिक होला भनेको सहि हो। पुरानो पनि ठिक छैन् । काँग्रेस नयाँ भन्दा पुरानै तरिकाले निर्वाचन गर्दा लाखौ गुणा ठिक छ।

तपाई स्थानिय तहको निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्न ?

म स्थानिय तहको निर्वाचनको चक्करमा छैन्। यो संरचना ध्वस्त गर्नुपर्छ। नयाँ संरचना खडा गर्ने हो भने सबैलाई मान्य हुने संरचना खडा गर्नुपर्छ। त्यो संघियताको मर्ममा आधिर होस्।

काँग्रेस, एमाले माओवादीले मान्छन् त?

हिजो राजतन्त्र फाल्न कसले मानेका थिए। मोहनशमसेरले राणा हटाउन मानेका थिए र ? नमाने पनि आफै हुत्तिन्छन् । मुलुकको गति अघि बढ्छ।

यदि संविधान संशोधन नभएको खण्डमा मधेशवादी दल निर्वाचनमा जाँदैन ?

यो संविधान खारेज हुन्छ । जनताको रगतले बनेको संघिय व्यवस्था धरापमा पर्छ । नेताको अस्तित्व खोज्नुपर्ने दिन आउँछ ।

एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले ९३ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान ७ प्रतिशतले नमान्दा खेरि देशमा संकटमा आउने भयो भनेर भन्नु भएको छ नि ?

दक्षिण अफ्रिकामा सय प्रतिशतले संविधान घोषणा गरेका थिए । श्वयत राज्य निति थियो। काला जातिले दास भएर बस्नुपर्ने व्यबस्था थियो। त्यसको आयू कतिसम्म रह्यो त ? रङ्गभेदको अन्त्य भयो। जातिय विभेद गलत होईन र?

मधेशी मोर्चा संशोधनमा लचिलो हुन्छ ?

संशोधन र विभेदकारी संविधान सच्याउने काममा हामी तयार छौँ। संघियता राज्य पुर्नसंरचना जस्ता कुराहरू व्यबहारिक रुपमा लागु हुने खालको हुनुपर्यो । पहिले त देश बचाउनुपर्छ । तीन दलको सिण्डिकेट खारेज गर्नुपर्छ। हामीले कुनै शर्त राखेका छैनौँ। मुलकलाई बचाउने, प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।

तपाईहरूले पनि त सहयोग गर्नुपर्यो नि?

हामीले जहिले सहयोग गर्दै आएका छौँ। संरचना जनताको हितमा छैन् । मुख्य दल र मुख्य नेताको सिण्डिकेटले देश र जनताको जीवन माथि लाग्दैन भनेको के त ?

सिमाङ्कन गर्दाखेरि देश विखण्डन हुने होकि? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्दैन्?

पहिलो कुरा विश्वको ईतिहास हेर्दा हुन्छ। भारतमा मुस्लिमहरूले अधिकार पाएन । पछि पाकिस्तान बन्यो। उर्दु भाषि र मुस्लिमले हिन्दहरूुले पाएको अधिकार बराबर अधिकार पाएन्न। पाकिस्तानमै पनि आज अनेक किसिमका आवाज आएका छन्। बंगालाभाषि र उर्दुभाषिकाबिचमा कुरा नमिलेपछि बंगालादेशको जन्म भयो। आज के तीन दलको सिण्डिकेटले मधेश र पहाडको नाम दिएर सुडान बनाउन खोजेको हो ? यूगोसलाभिया, स्लोभाकिया बनाउन खोजेको हो कि? श्रीलङका नाउन खोजेको हो कि के बनाउन खोजेको भन्नु पर्यो नि । सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग र देशका सबै नागरिकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

भारतले नेपालको संविधान प्रति बढि चासो दिएको छ नि ?

भारतले मात्रै होईन अमेरिका र ब्रिटेनले पनि भएन भनेको छ । प्रचण्ड देउवाले भुल गर्यौँ भनेर भनेकै छन् । मृत्यु भन्दा पहिले सुशिल कोईरालाले पनि भन्नु भएकै हो । बाबुरामले जलाउने भनेकै हुन ।

अन्त्यमा बाबुराम र तपाईको कुरा मिल्यो हैन त ?

हामीले कहिले झगडा गरेका थियौँ र ?

पार्टी एकता हुँदैछ रे नि ?

त्यो कुरा भविष्यको गर्वमा छ । मुख्य कुरा देश बचाउनु पर्छ। पहिलोे कुरा मुकुण्डोधारी नेताको विकल्प खोज्नु पर्छ । अनुहार नेपालको तर आत्मा र बिचार बाहरिको बोकेर राजनीति गरिरहेका पराधिन बिचारका मालिकहरूको विस्थापित हुन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार