प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले आफूहरुले एकैचोटी अर्थात बैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेपनि सरकारले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति तोकेको कुरामा आफ्नो पार्टीले यसअघि नै विरोध जनाएको बताए । उनले निर्वाचनको बीचमा बजेट आउँदा निर्वाचन प्रभाव पर्ने कुराको ध्यानाकार्षण समेत आफ्नो पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई गराईसकेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले स्वयम निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउँदा आचारसंहिता विपरित हुन्छ भनेर भनिसकेको कुरा उल्लेख गर्दै सरकारलाई आफूहरुले देखाएको बाटोमा हिड्न आग्रह गरेका छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेम्बाङ्सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहको मिति नजिकिदै छ, एमालेले कसरी हेरिरहेको छ ?

हामीले यसलाई ऐतिहाँसिक र खुशीको क्षणका रुपमा लिएका छाँै । संविधान लेखन र त्यसलाई कार्यन्वयमा केही बाधा आउलान कि भन्ने देखिए आज ती कुराहरूपनि पर धकेलिएका छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरू विभक्त भएको स्थिति छ नि ?

निर्वाचनमा जनताको मन जित्नको लागि आफ्ना योजनाहरु लिएर गाउँमा जाने अवस्थामा केही त्यस्ता दृश्य देखिएपनि विभक्त भएको भन्न मिल्दैन ।

चुनावी झडप बढिरहेका छन् नि ?

विगतका निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा अहिलेसम्म कम भएको अवस्था छ । केही दिन अघि सत्ता पक्षधरका कार्यकर्ताले हाम्रा पार्टीका साथीको हत्या समेत गरे । मैले यो घट्नाको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराएको छु ।

मुख्य राजनीतिक दलहरू नै विभक्त भएको त सही हो नि ?

होईन । निर्वाचनको समयमा केही त्यस्ता कुराहरू आएपनि दलहरुबीच त्यस्तो विभक्तको स्थिति छैन् । निर्वाचनको समयमा दलहरूकाबीचमा केही प्रतिष्पर्धा देखिएका छन् । यो स्वभाविक हो ।

जनता स्वच्छ प्रतिष्पर्धा चाहन्छन् नि ?

मैले पनि यही भन्छु । विभिन्न राजनीतिक दलहरूकाबीचमा यस्ता कुरा आएका छन् कि । मुख्य दलका नेता तथा कार्यकर्ता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जनता पनि यही चाहन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ त ?

पक्कै पनि हुन्छ । हुनुपर्छ । हस्ताक्षर गरेर मात्र हुँदैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । हिजो हामी जति राजनीति दलहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्यौँ । त्यहाँ सरकारले कति–कति ठाउँमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएका आधार प्रस्तुत ग¥र्यौँ ।

प्रतिवद्धता त गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्न सक्नु हुन्छ त ?

सक्ुनपर्छ । आज रातदेखी मौन अवधि तोकेको छ । हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबै मान्यताहरू पालना नगरि सुखै छैन नि । हाम्रो गाउँघरमा डाडुपन्यौ हातमा छ भनेर भन्ने चलन छ । त्यो डाडु पन्यौ जसको हातमा छ त्यो भनेको सरकार हो । सत्तापक्षले त्यो डाडुपन्यौ दुरुपयोग गरेको छ । दोलखामा हाम्रा कार्यकर्ताको हत्या भयो सत्तापक्षबाटै । हामीले दिएको जाहेरी अनुसार दोषिलाई कारबाही भएको छैन् । यस घटनालाई हेरेर जनता स्पष्ट छन् । हामी निर्वाचन आयोगले दिएको नियममा रहेर नै जनताको बीचमा गएका छौँ । सत्ता पक्षबाट यसको दुरपयोग हुने सम्भावना मैले देखि राखेको छु ।

जेठ ३१ मा हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेको शंका छ ?

निर्वाचन एकैचोटि होस् भनेर माग गरेका थियौँ । तर निर्वाचन आयोग र सरकारले मनोमानि रुपमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले बरु मरेपनि बैशाख ३१ मै निर्वाचन गराउँछु भनेको बेला हामी कुना कन्दरामा पुगेका थियाँै । तर एक्कासी सरकार र निर्वाचन आयोगले हामीलाई कुनै सल्लाह नै नगरिकन, थाहै नदिईकन दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । समयमै होस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन तलमाथि हुँदैन भनेर भनेको छ नि ?

यो हामीसँग सोध्ने प्रश्न होईन । सरकार र निर्वाचन आयोगले यसको बारेमा बोल्नुपर्ने हो ।

बजेट अघि नै गरौँ भन्ने एमालेको माग हो नि, होईन र ?

हामीले त एकैचोटी अर्थात बैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेका हौँ। निर्वाचनको बीचमा बजेट आउँदा निर्वाचन प्रभाव पर्छ । त्यही भएर मैले यसका बारेमा गहन छलफल हुनुपर्छ भनेको हुँ । जेठ १५ गते वजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले भनिराखेको छ निर्वाचनको बीचमा वजेट ल्याउदा आचारसंहीता विपरित हुन्छ भनेर भनिरहेको छ । हामीले त बाटो देखाएका हौँ । त्यो बाटोमा सरकार हिड्न मानेन नि ।

विकासमुखि बजेट आउन लागेको अवस्थामा निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ने गरि ल्याउने रे नि ?

त्यो कुरा कहाँ गएर भन्नुभएको छ ?

निर्वाचन आयोगमै गएर भन्नु भएको छ नि ?

हामीसँग गर्नुपर्यो नि । प्रतिपक्षसँग कुरा गर्नु पर्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षसँग बसेर मात्र सरकारले वजेट ल्याउनु पर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?

एक महिनाको फरकमा निवार्चन हुने भएकाले यसको पूर्ण ग्यारेण्टीका साथ सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनमा केही मत मिल्न खोजेको हो ?

यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुने र गर्ने विषय हो । निर्वाचनको मितिको नजिकमा संविधान संशोधन गर्नु आचारसंहिता विपरित हो । संशोधनको कुरा भन्दापनि निर्वाचन कसरी सफल हुन्छ भनेर सोच्ने बेला हो ।

राजपा नेपालले संविधान संशोधन नगरिए आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर भनेको छ नि ?
सरकारले जुन ल्याउनको लागि संशोधन प्रस्ताव छ । त्यो निक्कै ठुलो र धेरै छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जेठ ४ गते सबै संशोधन माथि छलफल गर्न सकिन्छ त ? विगतको अभ्यासले के भन्छ ? त्यो सम्भव छ ?

फाष्ट्र ट्रयाकको माध्यमबाट संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन ?

महत्वपूर्ण समय र अर्थपूर्ण, औचित्यपूर्ण हुनुपर्यो नि । दल, मोर्चा र अन्य राजनीतिक दलका संशोधन छन् । के ४ गते सबै संशोधन छलफल गरेर पास गर्न सकिन्छ । कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने र हुँदैन भनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा के हुन्छ ? त्यो सबैलाई थाहा होला नि । आजको आजै , सय प्रतिशतको सयप्रतिशत हुनै पर्छ भन्ने हुन्छ र ?

सम्बन्धित शीर्षकहरु

ताजा अपडेट