डा. गोविन्द पोखरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण

भूकम्प गएको २६ महिना वितिसक्दा समेत पीडितले उचित राहत पाउन सकेका छैन । पुनः निर्माणकै लागि भनेर गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेको छ । कतिपय विषयमा नीतिगत समस्या पनि हुने गरेको छ । यस्तै बाहानामा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन र त्यसको प्रत्यक्ष असर भूकम्पका कारण घरबार विहिन भएका पीडितमा परेको छ । यिनै विषयवस्तुमा रहेर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलसँग ऋषि धमलाले संवाद गर्नुभएको छ । उक्त संवादको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि भूकम्प पीडित जनताले के पाए ?
मैले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि ६ महिनामा एक लाख तीस हजार घर निर्माण सुरु भएको छ । करिब ५० हजार घरहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ७७ हजारभन्दा बढि पीडितले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनुभएको छ । उनीहरुको खातामा एक लाख ५० हजारका दरले पठाउने तयारीमा छौँ । करिब ४१ हजार युवालाई दक्ष जनशक्तिको तालिम दिइएको छ । सात हजारले अहिले तालिम लिइरहेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढि विद्यालयको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका ठाउँको करिब २५ सय घर परिवारलाई स्वइच्छाले घरजग्गा खरिद गर्न चाहेको खण्डमा दुई लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिइने छ । ९ हजार ४ सय २० सुकुम्बासी घर परिवारले घर बनाउन चाहेको खण्डमा प्रति परिवार २ लाख रुपैयाँ दिने छ । त्यस्तै विभिन्न पुरातात्विक वा ऐतिहासिक दरबार आसपासमा घर बनाउँदा सो क्षेत्रको कला संस्कृति अनुसारकै घर बनाउन चाहनेलाई पनि थप ५० हजार रुपैयाँ दिइने छ ।

तपाई कार्यकारी अधिकृत बनेपछि पुनः निर्माणको कामले गति लिन सकेन भनेर नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । काम गरेको भए आरोप किन लाग्यो ?
नेकपा एमालेले के भन्यो र कति सत्य छ भनेर केलाउनु जरुरी छैन । उहाँहरुले त आफ्नो सरकारका पालामा नै ६५ हजार घर बनिसके भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो । तर ति घर कहाँ बनेका हुन् अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । उहाँहरुको पालामा त पुनः निर्माण प्राधिकरणको संरचना नै बिगारिएको थियो । काम गर्न असहज बनाइएको थियो । तर हामीले मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गर्ने पीडितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । मापदण्ड अनुसारको घर निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिएर खटाएका छौँ ।

तपाईहरुले कामको विवरण प्रस्तुत गरे पनि जनताले अझै प्रभावकारी सेवा पाएका छैनन् नि ?
सेवाको नतिजा सन्तोषजनक नै छ । तर हामीले घर निर्माणको पाटोलाई मात्र हेरेर हुँदैन । अस्पताल, विद्यालय, बाटो लगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । पीडितको घर बनाउने सवालमा जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि काम केही सुस्त देखिएको हो । तर हामीले दिने कुरामा कुनै कमी गरेका छैनौँ ।

अब कहिलेसम्म भूकम्प पीडितको घर बनिसक्छ त ?
आगामी दशैँ अगाडि कम्तिमा पनि एक लाख पचास हजार पीडितले घर बनाएर आफ्नै छानामुनी बस्न पाउँनेछन् । अगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब ४ लाख घर निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।

प्राधिकरणले गरेको काम ढिलो भएन ?
प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट सम्भव भएसम्मको उपाय अपनाएर छिटो काम गरिरहेको छ । तर कतिपय पीडितले नै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । पहिलो किस्ता लिएर जग हाल्ने तर दोस्रो किस्ता लिनै नआउने गर्नुभएको छ । यस्ता कारणले पनि काममा ढिलाई देखिएको हो । तर अबको १ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको क्षमताको पुष्टी गरेर देखाउँछाँै ।

अहिलेसम्म जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइएन । के कारणले प्राधिकरणले राम्रोसँग काम गर्न सकेन ?
प्राधिकरणको संरचना नै अप्ठ्यारो बनाइएको छ । नेकपा एमालेकै पालामा कामको संरचना विगारिएको छ । वास्तवमा प्राधिकरणलाई भौतिक संरचना निर्माणको अधिकार नै छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले घर बनाउने, स्कुल बनाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, अस्पताल बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण पर्यटन मन्त्रालयले बनाउने भनेर नीति बनाइएको छ । यि निर्माण कार्यमा प्राधिकरणले नीति बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मात्रै गरिएको छ । जुन नेकपा एमालेले नै बनाएको हो । त्यही संरचनाका कारण काम ढिलो भएको छ ।

 

 

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

ताजा अपडेट