झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले

यतिखेर मुलुक संविधान संशोधन, प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा रुमाल्लिएको छ । यस बाहेक माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव गर्नुपर्ने चुनौति छ । यस विषयमा सरकार र दलहरु गम्भीर भएको देखिदैन । राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि दलहरु एकजुट हुन सकेका छैनन् । यिनै विषयमा ऋषी धमलाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग संवाद गर्नुभएको छ । खनालसँग गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचन भनेको अति आवश्यक छ र जनताले पनि निर्वाचन चाहेका छन् । अब कसैले रोकेर पनि निर्वाचन रोकिदैन । सबै ठाउँमा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब २ नम्बर प्रदेश चुनाव हुनैपर्छ । तर सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधन हुन नसक्दा चुनाव अन्यौलमा परेको छ । कसरी हुन्छ चुनाव ?
संविधान संशोधनका हामी तयार छौँ । तर तीनवटै चुनाव सकिएपछि मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ । संशाधनका विषयमा पुनरावलोकन गरेर उचित निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर २ को चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

त्यसोभए माघ ७ गतेअघि संविधान संशोधन हुँदैन ?
माघ ७ अघि संविधान संशाधनको सम्भावना म देख्दिन । पहिला चुनाव सक्नुपर्छ । चुनाव सकेर नयाँ संरचनामा गएपछि राष्ट्रका लागि केके आवश्यक छ भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसबेला कसलाई के कुरामा संशोधन गर्नुपरेको हो भन्ने कुराको औचित्य पुष्टी भयो भने बल्ल संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले त सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिुनपर्छ । संविधान संशोधनको झमेलामा अल्झिने हो भने राष्ट्रले निकास पाउँदैन । अहिलेको सरकार चुनाव गराउने कुरामा संवेदनशील देखिएको पनि छैन ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनलाई नै बटमलाईन बनाएका छन् । तपाईहरु त्यसको ठिक विपरित उभिनुभएको छ । यसले चुनावलाई असर गर्दैन ?
आम जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । हामी पनि तिनै जनताको पक्षमा छौँ । मुलुकलाई नयाँ चरणमा लैजानका लागि हामी जनताको पक्षमा उभिन्छौँ । जहिले भन्यो त्यही बेला नचाहिने कुराको संशोधनका लागि हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्नै आवश्यकता नै छैन ।

संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधीको संख्या बढाउने कुरा छ । यसमा एमालेको धारणा के छ ?
हामी जनप्रतिनिधीको संख्या बढाउने पक्षमा छैनाँै । अहिले संविधानमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यही नै कायम हुनुपर्छ । संख्या बढाएर देशलाई आर्थिक भार हुने काम गर्नुहुँदैन ।

अब ४ महिनामा सबै चुनाव गराउनुपर्ने चुनौतिलाई कसरी पार लगाउन सकिन्छ ?
आगामी मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । असोजमा त स्थानीय तहकै चुनाव गर्नुपर्छ । बाँकी दुई महिनामा प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव गर्नका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । सकेसम्म प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । प्रमुख दल र निर्वाचन आयोगबिच छलफल गरेर सकेसम्म एकैपटक चुनाव गर्नुपर्छ । यदी एकैपटक गर्न सकिदैन भने २ पटक गरेर भए पनि चुनाव त गर्नैपर्छ ।

चुनावको चुनौति पार लगाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राजपाको छ । उनीहरुको माग पूरा नगरी कसरी चुनाव सम्भव छ ?
म राजपाका नेताहरुलाई के भन्छु भने उहाँहरुले उठाउनुभएको माग जायज छन् भने पनि चुनावपछि मात्रै संशोधन गरौँ । नेकपा एमाले संविधान संशोधन वा राजपाको मागको विरोधमा छैन । तर पहिलो प्राथमिकता चुनाव भएकाले चुनाव सम्पन्न गर्नतिर सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । संशोधन पछि गरौँला । राजपासँग हाम्रो आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन ।

 

 

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  ×

ताजा अपडेट