रमेश लम्साल : काठमाडौँ, १५ साउन । लामो समयसम्म लाम लागेर महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब अनलाइन प्रणालीबाटै वा मोबाइल फोनमार्फत महसुल तिर्न सकिने प्रणालीको जडान कार्य अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका ग्राहकले घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानमै बसेर टेलिफोन महसुल तिरेजस्तै अब प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राधिकरणका ग्राहकका लागि पनि त्यसखालको प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो ।

सेवाग्राहीलाई प्राधिकरणका काउन्टर धाएर समय र थप रकमसमेत खर्च गर्नुपर्ने र दिन नै माया मारेर धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत नयाँ प्रणालीको जडान पछि अन्त्य हुनेछ । प्राधिकरणले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न महसुल तिर्ने ‘प्रिपेड’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा जडान गर्नेछ । त्यसपछि मुलुकभर नै त्यस्तो प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरिएको छ । महसुल पनि प्रिपेड कार्डबाट तिर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणले रत्नपार्क र महराजगन्ज वितरण केन्द्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यका लागि केही दिन पहिले मात्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले आगामी असोज ४ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकेको छ । बोलपत्रदातालाई भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका, सामान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखिएका छन् ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिएपछि त्यसमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नेटवर्क’ जडान गरिने उपभोक्ताले घरको मिटरको विवरण प्राधिकरणको ‘डाटा प्रणाली’ मा पु¥याउन सक्नेछन् । सो प्रणालीको जडानपछि केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षमै बसेर कुन ग्राहकको घरमा कति युनिट विद्युत् प्रयोग भयो र त्यसको महसुल कति उठ्यो भनेर हेर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

वितरण प्रणाली भूमिगत गरी स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकले यो सेवा लिन सक्नेछन् । रत्नपार्क तथा महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका स्थानमा त्यसप्रकारको सेवा शुरु हुनेछ । नमूना परियोजनाका रुपमा ती वितरण केन्द्रको कार्य सम्पन्न भएपछि काठमाडाँै उपत्यकाका अन्य स्थानमा र उपत्यका बाहिरका प्रमुख शहर हुँदै मुलुकभर नै त्यसप्रकारको प्रणाली जडान हुनेछ । पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकले शुरुमा यो सेवा लिन सक्नेछन् । अत्याधुनिक स्मार्ट मिटर जडान भएपछि ग्राहकले खपत गर्ने विद्युत् महसुल घरबाटै तिर्नसक्ने र नतिरे स्वतः टेलिफोनको लाइन काटिएजस्तै विद्युत् लाइन काटिनेछ ।

सो प्रणालीको जडानपछि चोरी नियन्त्रण, मिटर रिडिङमा लाग्ने जनशक्ति, ऊर्जा परीक्षण, भार व्यवस्थापनलगायत विद्यमान समस्यामा सुधार आउनेछ । प्रसारण प्रणाली भूमिगत बनाउन एसियाली विकास बैंकले करिब रु २० अर्ब र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले रु दश अर्ब लगानी गर्ने वचन दिइसकेका छन् ।

खुला प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गर्दा जोखिम हुनसक्ने, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यसमेत घट्ने भएकाले स्मार्ट प्रणाली जडान गर्ने योजनामा सरकार लागेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ ।

मन्त्री शाहीले काठमाडौँ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरमा वितरण प्रणाली सुदृढ पार्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार भइरहेको र आगामी दुई वर्षभित्र सो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा अझै पनि रु ८० महसुल तिर्न रु ४०० भन्दाबढी खर्च हुने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्राधिकरणले अनपाउन खोजेको यो प्रविधिले नागरिकलाई सुविस्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  ×

ताजा अपडेट