इश्वरीप्रसाद पौडेल, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

संसद र प्रदेशसभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेपछि विवाद सृजना भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले नै आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनाव नजिकिदै गएको छ । यतिखेर निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ । आचारसंहिता किन मन्त्रीहरुलाई चिढ्याउने गरी लागु गरियो । यिनै विषयमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरिएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेकोप्रति मन्त्रीहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आयोगले आचारसंहिता सामान्यतया मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसहित राजनीतिक दलका नेताहरुले पालना गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनका लागि दलका नेताहरुले नै सहमति गरेर पालना गछौँ भनेर आचारसंहिता बनाइएको हो । करिब एक सय दिनका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको हो । यसले विकास निर्माणका नियमित कामलाई प्रभावित गर्दैन । सबैले पालना गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारले निर्वाचन आयोगले संकटकाल भोषण गरे जसरी आचारसंहिता लगाएको आरोप लगाउनुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाउनका लागि सरकारसँग सरसल्लाह गर्नुपर्दैन । कुन पनि ऐनमा कानुनी व्यवस्था छैन । उच्चस्तरको नेता तथा उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आचारसंहितालाई संकटकालसँग तुलना गर्नुहुँदैनथ्यो । आचारसंहिताले सरकारलाई प्रतिबन्ध गरेको छैन । राष्ट्रिय ऐतिहास चुनाव गर्न लागेका छाँै । कोही नेता वा मन्त्री विदेश भ्रमण नगएर, सरुवा बढुवा नगरेर वा हेलिकप्टर नचढेर आकास खस्ने होइन । सदाचारितामा बसेर निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहिता लागु गरिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि आचारसंहिता लगाइएको होइन । आवश्यकता अनुसार आयोगसँग सहमति मागेर काम फुकाउन पनि सकिन्छ । देश नै ठप्प हुने गरी समस्या आयो भने आयोगसँग सहमति लिएर काम गर्न मिल्छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यो आचारसंहिताले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनेको छ । त्यसैले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मिल्दैन । मन्त्रीमण्डल नगर्दा सरकारलाई यो घाटा पर्छ, जनतामा यो असर पर्छ भन्ने जस्ता कुरा पुष्टी गर्न सकेको खण्डमा आयोगले अनुमति दिन सक्छ । निर्वाचन आयोगसँग अनुमति नलिई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाइदैन ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनावका लागि केके गरिरहेको छ ?
हामी चारै जना आयुक्त प्रदेश नम्बर २ मा खटिएका छौँ । असोज २ गते गर्न लागिएको चुनावलाई सहज बनाउनका लागि आयोग लागिपरेको छ । केही समय अघि आएको बाढीले प्रदेश नम्बर २ प्रभावित भएको थियो । चुनावका बेला मतदातालाई सहज वातावरण बनाउनका लागि पनि हामी केन्द्रित छौँ । चुनावलाई सफल बनाउनका लागि सबै दलले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । सबै मिलेर चुनावलाई सफल बनाउनुपर्छ ।

मधेशको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेकपा एमालेबिच द्धन्द्ध हुने आशंका गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेकपा एमाले जिम्मेवार पार्टी हो । राजपा पनि छ वटा दल मिलेर बनेको परिपक्व पार्टी हो । त्यसैले यि दलहरु द्धन्द्धमा उत्रन्छन् भन्ने कुरा आयोगले कदापी सोच्न सक्दैन ।

भारतीय सिमा क्षेत्र भएकाले पनि चुनौति देखिएको छ । मनी र मसलको प्रयोग हुने आशंका पनि गरिएको छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
तपाईले उठाउनुभएको कुरामा आयोग सचेत छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि चुनावलाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले भारतीय पक्षले पनि सिमाक्षेत्रमा गलत गतिविधि हुन दिदैन भन्ने आयोगको विश्वास छ ।

सरकारले अझै पनि चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन दिएको छैन । यसले प्रदेश र संसदको चुनाव प्रभावित हुँदैन ।
हामीले सरकारलाई ऐन कानुन निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ । यो हप्ताभित्रमा सरकाले ऐन कानुन दिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

ताजा अपडेट