काठमाडौं २६ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नाममा रहेको पुरानो रेकर्ड तोड्दै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनले सोमबार थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् ५४ सदस्यीय बन्नेछ । नेपालको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । उनले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे र सुनील थापालाई मन्त्रीको शपथग्रहण गराउँदै छन् । त्यसलगत्तै उनले रेशम लामालाई राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराउनेछन् । प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा ०५२ मा ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा २७ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायकमन्त्री थिए । नयाँपत्रिकाबाट

राज्यमन्त्रीको आर्थिक बोझ तलब–भत्तामा मात्र ६ करोड ७२ लाख

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका २३ राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा मात्र वार्षिक पौने सात करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक राज्यमन्त्रीलाई मासिक दुई लाख ४३ हजार ७ सय ८० रुपैयाँका दरले २३ राज्यमन्त्रीको वार्षिक ६ करोड ७२ लाख ८३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । देउवा मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेसम्म २२ राज्यमन्त्री छन् । सोमबार थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिँदै छन् । यससँगै राज्यमन्त्रीको संख्या २३ पुग्दै छ ।

संविधानको व्यवस्था कसैले अनुशरण गरेनन् (प्रा.डा. लोकराज बराल राजनीतिशास्त्री)

संविधानको आसय २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन हो । तर, यसलाई कसैले पनि अनुशरण गरेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । संख्यात्मक रूपमा उहाँको मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुन्छ । यसले जनतालाई निराश मात्रै बनाउँछ ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्को राज समयक्रममा खुल्दै जाला ( ईश्वर पोखरेल महासचिव, एमाले)

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले राजनीतिक मूल्य–मान्यता, संविधान सबै एकपछि अर्को उल्लंघन गरिरहेको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषद् कसको आड–भरोसामा बन्दै छ, समयक्रममा खुल्दै जाला । यसले सरकार के उद्देश्यका लागि सञ्चालित छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

संक्रमणकालमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् स्वाभाविकै हो (पम्फा भुसाल प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र)

एक किसिमले चुनावी सरकारजस्तो भएकाले ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुनु स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै निर्वाचन भएपछि आउने सरकारले चाहेर पनि ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिँदैन । सबै दललाई मिलाउनुपर्ने भएपछि यस्तो बाध्यता आइलागेको हो ।

००७ यताका मन्त्रिपरिषद्

—७ फागुन ००७ मा श्री ३ मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

—१ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—४ असार ०१० मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीय

—१३ माघ ०१२ मा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—११ साउन ०१४ मा केआई सिंह (प्रधानमन्त्री)को नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय

—२ जेठ ०१५ मा सुवर्णशमशेर जबराको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

—१३ जेठ ०१६ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—१३ पुस ०१७ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिएनन्) १२ सदस्यीय

—१८ असार ०१९ मा डा. तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय

—२७ चैत ०२० मा तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय

—२७ भदौ ०३४ मा कीर्तिनिधि विष्टको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय । ८ मन्त्री, ५ राज्य र ९ सहायकमन्त्री

—१८ जेठ २०३६ मा सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद् २८ सदस्यीय । ७ मन्त्री, ६ राज्य र १४ सहायकमन्त्री

—२ असार २०३८ मा सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद् २८ सदस्यीय । १० मन्त्री, ६ राज्य र १२ सहायकमन्त्री

—२०४३ जेठमा मरिचमान सिंहको २८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १३ मन्त्री, ६ राज्य र ९ सहायकमन्त्री

—२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ११ सदस्यीय

—२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृतवमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । ९ मन्त्री, ७ राज्य र ७ सहायकमन्त्री ।

—२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । ८ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री

—२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा ५२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् । २७ मन्त्री, १६ राज्य र ८ सहायक मन्त्री

—२१ असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीपरिषद्(कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार) ४७ सदस्यीय । २६ मन्त्री, १५ राज्य र ८ सहायकमन्त्री

—२ वैशाख २०५५ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् ३२ सदस्यीय । २१ मन्त्री, ४ राज्य र ७ राज्यमन्त्री

—१७ जेठ २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १९ मन्त्री, ८ राज्य र ५ सहायक मन्त्री

—२०५६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् ३७ सदस्यीय । १७ मन्त्री, १४ राज्य र ५ सहायक मन्त्री

—११ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १७ मन्त्री, १६ राज्य र ७ सहायक मन्त्री

—२५ असोज २०५९ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय

—२१ असोज २०६० मा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको १९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्

—२० जेठ २०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार १८ सदस्यीय

—१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय । दुई उपाध्यक्ष र २४ मन्त्री

—१९ वैशाख २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय । १० मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री

—२० भदौ २०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय

—२१ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय । २६ मन्त्री, १४ राज्य र २ सहायकमन्त्री

—२३ माघ २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । २५ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री

—१२ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद् ४९ सदस्यीय । २६ मन्त्री, २२ राज्यमन्त्री

—११ चैत २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय

—२७ माघ २०७० मा सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय । २१ मन्त्री, २ राज्यमन्त्री

—२५ असोज २०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्, ४० सदस्यीय । मन्त्री २७, १० राज्य र २ सहायक मन्त्री

—२० साउन २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय । ३१ मन्त्री, १८ राज्यमन्त्री

सम्बन्धित शीर्षकहरु

ताजा अपडेट