पूर्णप्रसाद मिश्र :काठमाडौँ, २७ कात्तिक : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले केही स्थानीय तहले भूकम्पपीडितलाई अनुदान लिन जाँदा बनिसकेका घरको नक्साका विषयमा अप्ठेरो पार्ने गरेको जनाउँदै गुनासो सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरणले बोलाएको स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकार भएका निकायसहितको बैठकपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बनिसकेका घरको नक्साका विषयमा स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गरी फरफारकमा सघाउ पु¥याउन निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकले निजी आवास निर्माणमा धेरै संख्यामा सिकर्मी तथा डकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएकाले तालीम प्रदान गर्ने विभिन्न निकायसँग छलफल गरी आगामी पुस मसान्तभित्रै सबै तालीम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकजना प्राविधिक, कम प्रभावित १७ जिल्लामा लाभग्राहीको संख्याअनुसार पर्याप्त हुनेगरी प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाउन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसका लागि एक प्राविधिकलाई बढीमा ५०० लाभग्राही हेर्ने गरी परिचालन गराउन भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर खड्का, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका नारायण श्रेष्ठ, नगरपालिका संघका कुलनिधि देवकोटा, गाउँपालिका महासंघका विमल पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

स्थानीय तहमा खटिइ जाने प्राविधिकलाई कामकाज गर्न आवश्यक कार्यकक्ष तथा स्टेशनरी सामग्रीको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन एकजना सामाजिक परिचालक खटाउन प्राधिकरणले थप पहल गर्ने प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । आवास निर्माणमा प्राविधिक परीक्षण, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साझेदारी, अनुगमन लगायतका काममा प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।

नयाँ नियुक्ति हुने इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर, ओभरसियरलाई भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणको आवश्यक जानकारी दिन शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले तालीम दिने भएको छ ।

तालीममा स्थानीय तह महासंघबाट सुझाव दिएअनुसार गठन विधि, जिम्मेवारी, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, खटिइ जानेस्थलको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश, स्थानीय तहका जनता, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कर्मचारीसँग गर्नुपर्ने व्यवहार एवं आचरणका विषय पनि शहरी विकास मन्त्रालयले थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्राविधिकलाई सबै स्थानीय तहका वडामा खटाएपछि स्थानीय वडा अध्यक्ष÷ वडा सचिव र प्राविधिक संलग्न रहनेगरी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना गर्ने निर्णय समेत भएको छ । प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका निजी आवास चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।

“पुनःनिर्माणका प्रक्रिया सरल, सहज बनाइरहँदा स्थानीय तहका हरेक वडामा कम्तीमा एक सामाजिक परिचालक÷परिचालिका आवश्यक देखिएकाले यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई उपयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणले पहल गर्ने निर्णय भएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले बैठक गरेर पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइरहे पनि निर्माणकर्मी, प्राविधिक, सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण आदि पाउन कठिन भएका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको छ । (रासस)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  × h

ताजा अपडेट