पूर्वसांसदलाई रकम दिए बेरुजु

काठमाडौं १९ पुस । खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वसांसदबाट छनोट भएका योजनालाई रकम वितरण गरे गैरकानुनी र भ्रष्टाचार ठहरिने भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वसांसदहरूलाई खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन् । अर्थशास्त्री र कानुन व्यवसायीले मन्त्रालयको यो निर्णय गैरकानुनी र भ्रष्ट भएको बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी रकम वितरण गरे बेरुजु निस्कने र कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्वसांसदका योजनामा १० अर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । सरकारले पूर्वसांसदका कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामा जनप्रतिनिधि संस्था जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिएको छ । तर, सरकारले संघीय व्यवस्थापनका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई खारेज हुने कार्यालयको सूचीमा राखेको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भए के गर्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तत्कालै खारेज भए निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्र जुन स्थानीय तहमा पर्छ, त्यही तहलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने जानकारी दिए ।


Loading...
Loading...

धेरैले पढेको

Loading...