प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, २५ पुस  : स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका रुपमा मातृभाषाको प्रयोगका लागि भाषा आयोगले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

जननिर्वाचित स्थानीय तहले त्यहाँ बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजका रुपमा ल्याउने निर्णय गर्न थालेको सन्दर्भमा आयोगले त्यसलाई सहजीकरणका लागि कानुनी र प्राविधिक पक्षमा सघाउने भएको हो ।

भाषा आयोगको ऐन, २०७४ बमोजिम नियमावली तयारीमा लागेको आयोगले मातृभाषाबारे निर्णय गर्ने स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूचीमा रहेकाले अभिलेखीकरण र अन्य पक्षमा समन्वय गर्न आवश्यक तयारी गरेको हो । आयोगमा अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहले मातृभाषाको प्रयोगबारे निर्णय गरेका छन्, यो संविधानको मर्मअनुसार नै छ, हामी यसलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्छाै ।”

संविधानको धारा २८७ बमोजिम संवैधानिक आयोगमा रुपमा गठित सो आयोगले राष्ट्रियरुपमा नेपाली भाषा र स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगसम्बन्धी सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको छ । २०७३ भदौ २३ मा डा अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि अन्य सदस्यहरु भने हालसम्म नियुक्त भएका छैनन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष हुनेछ ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

आयोगले मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श जारी राखेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एवं प्राविधिकलाई करार सेवामा नियुक्त गरेको छ । आयोगमा हाल शिक्षा सेवामा उपसचिव रामशरण सापकोटासहित ३३ जना स्थायी कर्मचारी छन् । व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताका साथै आयोगले संस्थागत सहकार्य गरेर अनुसन्धानमूलक निकायसँग पनि कार्य सम्झौता गरेको छ ।

आयोगले स्थापनाको पहिलो वर्षमा गत भदौ २४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा पूर्णरूपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो । अङ्ग्रेजी वा अन्य विदेशी भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन नहुने आयोगमा सुझाव छ । आयोगकै सुझावमा सवारी साधनको ‘इम्बोस्ट नम्बर’मा प्रयोग हुन लागेको अङ्ग्रेजी भाषा परिवर्तन भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ को भाषा र संस्कृतिको हकमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । हाल मुलुकमा १२३ मातृभाषा बोलिन्छ ।

अध्यक्ष डा अवस्थीले केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायबीचको भाषिक विषयको समन्वय एवं प्रादेशिक भाषा आयोग गठनका बारेमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने राससलाई बताउनुभयो ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रियरुपमा कुनै पनि शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जु हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष डा अवस्थीले प्रदेश भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा भाषा आयोगले सरकारलाई दिएको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा भाषा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था हुनु राम्रो हुने पनि जनाउनुभयो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  ×

ताजा अपडेट