सुनील सापकोटा : ‘समृद्धि पुकारबाट होइन, आवश्यक पूर्वाधारको विकास र उचित व्यवस्थापनबाट आउँछ ।’ समृद्धि भन्ने होइन गर्ने विषय हो । समृद्धिको लागि आवश्यक मुख्य आधारहरू भनेको संविधान, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नु हो । नेपालको संविधान नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान हो । संविधान एउटा मार्ग निर्देशन गर्ने गतिशील दस्तावेज हो । विश्वको पहिलो लिखित संविधान १७८७ लेखिएको र १७८९ मा लागू भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो भने संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान फ्रान्सको संविधान १७९१ हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने राष्ट्रहरू ४४ वटा रहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल सबैभन्दा कान्छो देश भएको छ ।

नेपालको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको आन्तरिक शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान, २०७२ सम्म आइपुग्दा हामी संविधानको लामो अभ्यासबाट खारिएका छौं । संविधानसभा पनि अब नेपालका लागि इतिहास भइसक्यो । किनकि यो एक युगमा एकचोटि आउने कुरा हो । असफल भएर गएका संविधानहरूले पनि हामीलाई केही राम्रा कुरा सिकाएर गएका छन् । संवैधानिक इतिहास र अभ्यासमा हामीलाई यसअघिका संविधानले धेरै योगदान दिएका छन् । संविधानको विकास र इतिहासमा सकारात्मक सहयोग नै पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन भई संविधानमा परिकल्पना गरिएका संरचना निर्माण भएसँगै संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । संविधानको सफल कार्यान्यवन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढाउनु हाम्रो मुख्य आवश्यकता हो । अहिले संक्रमणकालको बहाना पनि सकिएको छ । संक्रमणकालले गर्दा गर्न सकिएन भनेर उम्कने छुट अब हामीलाई छैन । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान असफल भयो भने अर्को संविधान आउने होइन पुरानै संविधान ब्युँतिने खतरा रहन्छ । त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि ४१ किसिमका लगभग चार सय कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ । संविधानबमोजिम बाझिएका कानुनखारेज गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७३ साल असोज ३ गते भित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो । कानुन निर्माणको काममा सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । संविधान जारी गर्नका लागि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले समेत आफ्नो उदेश्य पूरा गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लबको अभियान, शान्ति र संविधानको नाराबाट अब रिपोर्टस क्लबको ध्यान, समृद्धिको अभियानको नारामा केन्द्रित हुन पुगेको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि रिपोर्ट क्लबले समेत सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने छ । संविधानको युग समाप्त भएको छ । हामी अब समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं ।

शान्ति र स्थायित्वबिना समृद्धि कठिन

नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको महाअभियानमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको वाचा गरेर जनताको अभिमत लिएका हुन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै समृद्धि नभएको राजनीतिक दलहरूको निष्कर्ष थियो । सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि सदनको अत्यधिक बहुमत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको छ । स्थिरताका लागि यो एउटा राम्रो कदम हो । तर बलियो सरकार बनाउनु जति कठिन परिस्थिति देखियो । त्योभन्दा ठूलो चुनौती त्यसलाई जोगाइराख्नुमा हुनेछ । अहिले पनि बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले अघि बढ्ने सकिएन भने संविधानको छिद्र खोजेर अस्थिरताको बाटोतर्फ फर्कने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका शान्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले पनि विप्लब र तराईमा देखिएका केही समूहहरूको गतिविधिले शान्तिको मार्गमामा असहज परिस्थिति आउने कुरामा बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठन भएका आयोगहरूको कामलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यतातर्फ ध्यान दिन सकिएन भने पछि यसले समस्या खडा गर्न सक्छ । एकैचोटी यात्रा तय गरेको शान्ति र संविधानमा संविधानले आफ्नो यात्रा पूरा गरिसक्यो । शान्तिको यात्रा पनि तत्काल पूरा गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा स्थायित्व किन आएन भन्ने कुरा जव आउँछ । कानुनको शासन कसैले बुझ्दै बुझेन वा बुझ्न खोजेन जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर देशभित्र आएका बीपीलाई विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गरी थुनेर कारबाही गर्ने काम भयो त्यहीबाट नेपालले एउटा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ ।

समृद्धिका लागि सद्बुद्धि

हामीले अहिलेसम्म समृद्धि, समृद्धि भन्दै भट्याउने काम मात्र ग¥र्यौं । तर नागरिकमा संस्कार, संस्कृति र सद्बुद्धि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नै दिएनौं । सभ्य नागरिक निर्माणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामीले राम्रो संस्कारको विकास गर्न सकेनौं भने समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीले गर्न नसकेको भनेको सद्बुद्धि नभएरै हो नत्र धुर्मुस—सुन्तलीले गर्न सक्ने सिंगो राज्यले गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ ? राज्यको जिम्मेवार तहमा रहेका अधीकारीहरूको मानसिकताका कारण नै मुलुकले यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । राज्यका हरेक तह र तप्कामा बसेका मानिसमा सद्बुद्धिको विकास गर्न जरुरी छ ।

कसरी हासिल गर्ने समृद्धि ?

अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको शब्द हो समृद्धि । अबको दशकमा पनि यहीं शब्दको उच्च प्रयोग हुने छनक देखिएकाले यसलाई दशक शब्दको रूपमा घोषणा गर्दा अतियुक्ति नहोला । प्रायजसोले समृद्धिका साथै कृषि, पर्यटन र जलस्रोत शब्द भन्न अक्सर छुटाउँदैनन् । सबैको मन र वचनमा झुन्डिएको, झुन्ड्याइएको समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा स्थानीय र प्रादेशिक नेतृत्वमा रहेकाहरूसँग भने अन्योलता रहेको पाइयो । समृद्धि गर्छु भन्दै गर्दा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक गर्ने ऐन, कानुननबन्दा तल्लो तहका सरकारहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै अल्मलिरहेका छन् । संघीय संसदले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा न्यून उत्पादन र असमान वितरण, योजनाविहीन विकास, उच्च व्यापारघाटा, कृषि उपभोग्यवस्तुमा समेत परनिर्भरता, आवश्यकताको उचित पहिचान नहुनु, आवश्यक मात्रामा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, तोकिएको समयभित्र कुनै पनि काम थालनी र सम्पन्न नहुनु, प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र समुचित सदुपयोग हुन नसक्नु, जग्गा जमिनको वैज्ञानिक प्रयोग नगर्नुलगायतका धेरै समस्याले समृद्धिलाई जिस्क्याइरहेको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्नुले पनि समृद्धिलाई चुनौती दिइरहेको छ । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र र थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यापार घाटाले समृद्धिको सातो लिएको छ ।

शासक र प्रशासकको घुसिया मानसिकता, ठेकेदारहरूको रजाइँ, माफियाहरूको हालिमुहाली, बिचौलियाहरूको चलखेल र हरेक क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको कमिसनतन्त्रले मुलुकमा लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्रको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ । यसले समृद्धिलाई आर्यघाटमा नपु¥याउला भन्न सकिन्न ।
हामीले नेपालको समृद्धिको हतियार भनेको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग हो भनेता पनि न त यिनीहरूको सही उपयोग भएको छ न त यिनीहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान नै दिन सकेको देखिन्छ । हामीले भट्याउन मात्रै सिक्यौं यसको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनमा कुनै चासो दिन जरुरी ठानेनौं । त्यसैले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

राजनीतिज्ञको ध्यान टिकाउ मुद्दामा भन्दा पनि बिकाउ मुद्दामा केन्द्रित हुँदा समस्या निम्तिएको हो । समृद्धिको सपना साकार पार्ने हो भने राज्यले यस्ता किसिमका समस्याहरू हटाउन प्रस्ट ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख गरिएको राज्यको नीतिमा टेकेर आर्थिक, सामाजिक र विकास नीतिको व्यवस्थाबमोजिम इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने पनि समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

सरकारको प्राथमिकता

अहिलेको सरकार संविधान जारी भएर संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भई गठन भएको पहिलो सरकार हो । यो सरकार संक्रमणकालको अन्त्यसँगै जन्मिएको हो । संक्रमणकाललाई बहाना बनाएर यसअघिका सरकारहरूले जनता माझ राजनीतिक खेतीहरू गरिरहे । यो सरकारलाई भने अब त्यो खेती गर्ने छुट देखिँदैन । गर अथवा मरको स्थितिमा सरकारले काम गर्नुपर्ने छ । हाम्रो हजुरबुवा पुस्तादेखि लागेको संक्रमणकालको ग्रहण नाति पुस्तामा आएर हटेको छ । यो ग्रहण पूर्ण रूपमा हटेको हो अथवा फेरि लाग्ने हो त्यो भने भविष्यले नै प्रस्ट पार्नेछ ।

सरकारको पहिलो काम भनेको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै हो । संविधानले व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नु, संविधानले परिकल्पना गरेका आयोग, निकायलगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरू गठन गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनु नै सरकार पहिलो प्राथमिकता हो । किनकि हामीले समृद्धि भनेको संविधानकै धाराहरूबाट खोज्ने हो । देशलाई समृद्ध बनाउन पूर्वाधार विकास गरेर मात्र हुँदैन त्यसका लागि नागरिकलाई समृद्धि बनाउनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासमा जोड दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । सरकारले त्यसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू सहज रूपले प्राप्त गर्नका लागि तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भनिएका कानुनहरू बनाउने काम तत्काल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू तत्काल निर्माण गरेर दिनुपर्नेछ । यसले अधिकारको विवाद कम गर्ने र अन्योलतालाई चिर्ने काम गर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि कानुनबमोजिम गति दिन सक्छ । अधिकार र कानुनमै अल्मलिएको सरकारले समृद्धिलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास

संविधानको सफल कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबैभन्दा पहिला लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकारका संरचनाहरू अदालत, अख्तियार, सेना, संवैधानिक निकायहरू, प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू जसले सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । ती निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू कमजोर बनेका छन् । कमजोर निकायबाट बलियो नतिजा आउने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पनि बेथितिको सिकार बन्दा जनविश्वास गुमाउँदै गएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा विचलन आएका कारण अहिले विवादको किचलोमा फसेको हो । अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थिलोथिलो बनाएको छ । न्यायालयमा देखिएको भाँडभैलो र सेनामा देखिएको अपारदर्शिताले पनि लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ ।

नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक अवस्थामा छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन किनकि हामी पार्टीतन्त्रको अवस्थामा समेत पुग्न सकेको देखिँदैन । हामी गुटतन्त्र र त्योभन्दा पनि व्यक्तितन्त्रबाट गुज्रिरहेका छौं । लोकतन्त्र भनेको पार्टीतन्त्रभन्दा माथिको अवस्था हो । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरू जति विवादमा आउँदै र कमजोर हुँदै गए त्यो अवस्थामा समृद्धि भनेको कोरा सपना मात्र हुनेछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो, छरितो र चुस्तदुरुस्त बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । राजनीतीकरण, व्यवसायीकरण र कमिसनकरणबाट मुलुकलाई मुक्त नगरे आर्थिक विकासले निकास पाउने छाँट देखिँदैन ।

हामी राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्न मात्र केन्द्रित छौं । देशभक्ति भने कसैमा देखिँदैन । किनकि हामीलाई राष्ट्रियताको कुरा गर्दै ठिक्क छ देशभक्तिमा कुनै फुर्सद देखिन्न । कर्तव्यबिनाको अधिकार भोग्न पल्किएका नागरिकलाई राज्यप्रतिको कुनै दायित्व र ध्यान छैन । आफैंले गर्न सक्ने काम पनि सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहनाले मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलेको हो । आसे नागरिक पनि लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि बाधक नै हुन् ।

सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रको दूरदर्शिता

इमानदारिता, पारदर्शिता, सुशासन, कानुनी राज्य, राज्यले नागरिकलाई दिने सेवामा प्रभावकारिता लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यका लागि नभई नहुने पूर्वाधारहरू हुन् । हामीसँग लोकतान्त्रिक डेलिभरि र न्यायिक वितरण कहिल्यै हुन सकेन । लोकतन्त्र लिखित दस्तावेजमा मात्र सीमित भयो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कहिले पनि हुन सकेन । राज्यलाई कानुनले शासन गर्ने कानुनबमोजिम काम गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिले शासन गर्ने हो र कानुनभन्दा ठूलो शासकको आदेश हो भन्ने बुझाइ रहेकाले सुशासन र कानुनी शासन आर्यघाटमा पुगेको देखिन्छ । राज्यका निकायहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दियो भने ती निकायबाट पारदर्शिता भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने जवाफ नआउँला भन्न सकिन्न । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले नै स्वच्छचारी ढंगले खर्च गर्ने र लेखा परीक्षण नै नगराउने परिपाटीको विकास भएको छ ।

सरकारले पाएको अधिकार न्यायसंगत ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । कानुनी शासन हुनुपर्नेमा जबसम्म मानिसको शासन चलिरहन्छ । त्यहाँ स्थायित्व आउने सम्भावना हुँदैन ।

राष्ट्रलाई हेर्दा भ्रष्टहरूको राज्यमा सुशासनलाई सहिद घोषणा गर्छन् भन्ने उक्तिसँग मेल खान्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार भनेको नेपालको कल्चर नै भइसक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माण गर्दा समेत घुसियाहरूले उनको अभियानलाई चुनौती दिएको पाइन्छ । त्यसैले उनले ‘घूस लिन्या र दिन्या’ न्याय निसाफ र राष्ट्र विकासका बाधकहरूका रूपमा उल्लेख गरेका छ । नेपालमा भ्रष्टाचारले पराकाष्टा नाघिसकेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा नियतिगत भ्रष्टाचार अहिले प्रमुख समस्या बनेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई विश्वको ५८औं भ्रष्ट देश भनेर घोषणा गरेको छ । १८० देशलाई समेटेर गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १२२औं स्थानमा छ । सगरमाथाको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देश, जैविक विविधताको धनी देशबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अब भ्रष्टहरूको देश भनेर पहिचान बनाउन केन्द्रित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कृति छर्न सफल व्यक्तिको देशमा जन्मिएर बुद्धको बेइज्जती हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विकृति फैल्याउन नेपालीहरू तल्लिन देखिन्छन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गतिविधि र सुविधाभोगी मानसिकता हेर्दा मुलुकमा अधिकारभन्दा पनि भ्रष्टाचार बढी विकेन्द्रीकरण हुने खतरा देखिन्छ । यो समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसले गर्दा संघीता बाँदरको हातमा परेको बाँसुरीको अवस्था जस्तो बन्न सक्छ । त्यसले बेलैमा यस गम्भीर सोचका साथ काम गरिएन भने भोलि वरदान बन्नुपर्ने विषय अभिशाप बन्ने खतरा छ ।

समृद्धिको मार्गबाट अघि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार राज्यको मुहानबाट नै सफा गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कार्यकारी तहबाटै कठोर कदम चाल्नुपर्छ । राज्यको कार्यकारी तहमा बसेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति र त्यसको स्रोतसमेत सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हिम्मत गर्नुपर्छ । उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत के हो र उसको हिजोको आर्थिक हैसियत के हो भन्ने कुराको जनतालाई जान्ने अधिकार छ । आफू चाहिँ दूधले नुहाएको बिरालो बनेर अरुलाई दूध चोर भन्ने नैतिक अधिकार रहँदैन ।

सुशासनको नेतृत्व गर्न सके मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्छ । भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरे मुलुक भ्रष्टहरूको साम्राज्य बन्छ । यहाँ विधिको शासन अर्थात् रुल अफ ल भन्दा भीडले शासन गर्ने हुल अफ ल को परिपाटी फस्टाउँदो छ ।

सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका हरेक संयन्त्रलाई सेवामुखी र जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै नीति निर्माणको तहमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराउने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई दिने सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त, छिटो, छरितो, सरल, न्यायिक र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराई त्यसको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायहरूले गर्ने काम र दिने सेवा पारदर्शी हुनुपर्छ । कानुनी राज्यको अनुभूति गराई जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सहभागितामूलक र प्रभावकारी निर्णय प्रक्रियाले नै सुशासन र समृद्धिलाई बल पुग्छ । सुशासन र पारदर्शिता नै लोकतन्त्र र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो ।

नेपालको अवस्था

गरिबी र असमानता नेपालमा बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संसारका सबैभन्दा गरिब राष्ट्र .मध्ये नेपाल सातौं हो । एम हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय हुने संसारका २५ देश र एसियाका चार देशमध्ये नेपाल एक मुलुक हो । प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिकोणले नेपाल एक सय ७५औं स्थानमा र वास्ताविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीका दृष्टिकोणले संसारका एक सय ९० देश मध्ये १.एक सय पाचौं स्थानमा नेपाल रहेको पाइन्छ । ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका हिसाबले नेपाल एक सय ४४औं स्थानमा रहेको छ भने समृद्धिका हिसाबले नेपाल ८९औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । लैंगिक असमानताको हिसाबले हामी एक सय १५औं स्थानमा रहेका छौं । ह्यापिनेस इन्डेक्सका हिसाबले ९९औं स्थानमा छौं । यी अवस्थाहरूलाई हेर्दा नेपाल खुसीका हिसाबले हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीनभन्दा अगाडि देखिन्छ । असमानतामा हामीभन्दा पनि छिमेकी मुलुक भारत अघि छ । समावेशिता र समानतामा नेपालबाट भारतले सिक्न सक्छ । अन्य सूचकांकका आधार हेर्ने हो भने समृद्धिका लागि नेपालले धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सूचकांकले नै नेपालको वास्ताविक अवस्था के छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।

समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना

शान्ति, संविधान, स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको ग्यारेन्टी भइसकेपछि मुलुकको लक्ष्य नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियान हो ।

‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समृद्धिलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानको रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । दिगो शान्ति, दिगो संविधान, दिगो शासनबाट अब दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएर राज्यका संयन्त्रहरूको उचित र प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई प्रकृतिले अथाहा कुरा दिए पनि आफ्नै बिना नचिनेर भौतारिरहेको कस्तुरीको हालतमा छ नेपाल । समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भइसक्यो । अब हामीसँग समय छैन । हामीसँग भएका स्रोतसाधनलाई भविष्यका सन्ततिलाई कुनै असर नपर्ने गरी त्यो कुराको प्रतिफलमा उनीहरूको पनि हिस्सा रहने गरी प्रयोग गर्दै एउटा सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गरौं ।

हामीसँग पानी र त्यसका साथसाथै जवानी पनि छ । हामीसँग कृषियोग्य भूमि र कृषि तथा खनिजमा आधारित उद्योग खोल्न सक्ने प्रयाप्त स्रोत छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास र आधार मात्र नभएको हो । हामीसँग भएको पानी उपयोग नभई खेर गोइरहेको छ । जवानीको फाइदा अरुनै राष्ट्रले आफ्नो समृद्धिका लागि लिइरहेका छन् । हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको अवस्था छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने भन्दा पनि घनाबस्ती बसाल्ने ध्याउन्नमा सबै लागेका छन् । पर्यटकीय सम्भावना बोकेका हिमाल छ । ताल छ । त्यसको विकास र व्यवस्थापनमा मात्र अनिकाल छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरूको उचित प्रचार र व्यवस्थापन हुने हो भने हामीलाई अरू केही चाहिँदैन । चीनले ग्रेटवाल र भारतले ताजमल देखाएर पर्यटन उद्योग धानिरहेको छ भने हामीसँग सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनीजस्ता अनुपम उपहारहरू छन् । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको गति हेर्दा यो संसारको आठौं आश्चर्य हो भन्दा फरक पर्दैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण गति हेर्दा यसलाई संसारको आठौं आश्चर्च घोषणा गरिदिए हुन्छ । नत्र यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यही गतिमा निर्माण हुने हो भने अन्य आयोजनाको हालत के होला । यही अवस्था र शैलीमा समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर यस्ता आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ ।

निर्माणको अवस्थामा रहेका कतिपय आयोजनाहरू यही सरकारको कार्यकालभित्रै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना यही सरकारको पालामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र वितरण हुने निश्चित छ । बन्दै गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही सरकारको कार्यकालभित्रै सम्पन्न हुन्छन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना केही समयपछि सञ्चालनमा आउँछ । अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनाहरू पनि तत्काल निर्माणको चरणमा गए बढीमा पाँच वर्षभित्र बन्ने देखिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा पनि सरकार केन्द्रित हुने हो भने यही सरकारको कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । अधिकांश सिँचाइ आयोजनाहरू पनि यही सरकारको कार्यकालभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।

सरकारले अब लगानी दशक घोषणा गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जलविद्युत्का ठूलठूला आयोजनाहरू पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालका ती आयोजनाहरूमा लगानी गर्न आह्वान गर्न जरुरी छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, मेगा प्रोजेक्ट र उद्योग खोल्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । लगानी सुरक्षाको र सहज ढंगले प्रतिफल फिर्ता लान सक्ने ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । चीन र भारतको विकास पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर नै भएको हो भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरी पूर्वाधारका सबै क्षेत्रहरू खुला राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेको खण्डमा पनि नेपालले ६ खर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नु पर्ने थिएन । कृषिमा आधारित उद्योगहरू खोलेर नेपालमा कृषि क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ ।

नागरिकको मौलिक हकमा ग्यारेन्टी गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू पहिला गाँस, बास र कपास थिए भने अहिले आएर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रविधि अनिवार्य भइसकेको छ । यसमा सरकारले चासो दिन सकेको खण्डमा मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । संविधानले दिने भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकले तत्काल पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले न नैतिकता र संस्कार दियो न त क्षमता र दक्षता नै दिन सक्यो यो कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली हो । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । शिक्षामा ठूलो परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक सेवा चुस्तदुरुस्त हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको समृद्धिमा भारत र चीन

विश्वका दुई विशाल जनसंख्या, भौगोलिक आकार, अर्थतन्त्र, सामरिक शक्तिका बीच नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वयं महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल दुई उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देश भारत र चीनबीचमा रहेर पनि विश्वको सातौं गरिब राष्ट्र भनेर संसारभर चिनिन्छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भने भारत छैटौं अर्थतन्त्र भएको देश हो । अबको दशकभित्र आर्थिक हिसाबमा चीन र भारतले विश्वलाई नै चुनौती दिने सामथ्र्य राख्छन् । यो विशाल राष्ट्रको पुलको रूपमा रहेको राष्ट्र नेपालले पनि अब त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

नेपाललाई भारत र चीनको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सकिन्छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार भन्ने गरेको छ । यसको फाइदा लिन सकियो भने भारत र चीनको राजनीतिक तथा आर्थिक पुलको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल औपनिवेशिक युगमा पनि बफर राज्यको भूमिकाका साथ स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण राज्यको रूपमा रह्यो । आज पनि स्वाधीन, स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण राज्य हो । नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा नै हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा हामी दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । नेपालका आयोजनाहरूमा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । दुबै मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक सहमति र एकता जरुरी छ ।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिमा रहेको मुलुक हो । भारत र चीनको सुरक्षा चासोसँग पनि नेपाल जोडिएको छ । नेपालको भूमि भारत र चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिन्नौं भन्ने ग्यारेन्टी नेपालले गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको भूमि कसैको प्रयोगशाला हुनबाट रोक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा गम्भीर बहस र छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रस्ट ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । भारत र चीनले पनि नेपालको सुरक्षा, चासो संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पनि स्पस्ट हुन जरुरी छ । सत्ता र शक्तिको झगडाबाहेक विदेश नीतिको विषयमा छलफल र बहस भएको कहिल्यै सुनिएको छैन । राजनीतिक दलहरूपिच्छे फरकफरक परराष्ट्र नीति रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय परराष्ट्रनीति, सुरक्षा नीति, विकास नीति र आर्थिक नीतिमा राजनीतिक दलहरू एक हुन जरुरी छ । भारत र चीनले पनि नेपालबाट अपेक्षा गरेको भनेको आफ्नो भूमिका सुरक्षा नै हो । त्यसैले हामीले छिमेकी मुलुकको चाहनालाई बुझ्नुपर्छ ।
चीनका नेता माओत्सेतुङले नेपाल र चीन छिमेकी मुलुक, सानो ठूलो नसम्झनु । हामी बराबर हौं भनेको र चीनको नेपाल नीति पनि अहिलेसम्म त्यही रहेको देखिन्छ । भारत र चीनजस्तै नेपाल एउटा महत्वपूर्ण, स्वतन्त्र, सर्वभौम राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालले पनि समानताका आधारमा मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बध स्थापित गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालका अहिलेका नेताहरूमा कूटनीतिक दूरदर्शिता देखिँदैन । बीपी कोइरालाले चीनसँग देखिएको सगरमाथा विवादलाई सहज ढंगले समाधान गरेर आफ्नो देशको पक्षमा ल्याउन सफल भएको उदाहरण हामी समक्ष रहेको छ । तर अहिले सीमामा मिच्दा पनि कोही कूटनीतिक तहबाट त्यसको समाधान गर्न सक्ने हिम्मत राख्दैनन् ।

नेपालले भारतविरुद्ध चीन कार्ड र चीनविरुद्ध भारत कार्ड खेल्न खोज्नु हुँदैन । यस्तो ग¥यो भने नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । दुवै ठूला हात्ती मिले पनि जुधे पनि मडारिने त झार नै हो भने जस्तो नेपालको अवस्था हो । व्यापारिक स्वार्थका लागि अहिले जुनसुकै देश पनि मिल्न सक्छन् । व्यापारीले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो । दुई देश मिल्दा नेपालको लिपुलेकको हालत के भयो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । भोलि लिपुलेकको अवस्था नेपालका अन्य भूभागले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेपालीहरूले यस्ता विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । बीपीले सगरमाथा जस्तो विश्वकै महत्वपूर्ण चुचुरो नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्न सफल भए तर लिपुलेकमा दुई छिमेकीले सम्झौता गर्दा पनि नेपालका नेताहरू कुम्भकर्णको चरम निद्रामा देखिन्छन् । यसमा राष्ट्रियताको कस्तो परिभाषा हुन्छ । त्यो नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । राजनीतिक औपनिवेशिक हुनबाट हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएको देश हामीले कतै आर्थिक औपनिवेश त बन्न दिइरहेका छैनौं । त्यसमा पनि बेलैमा बुद्धि पु¥याउन सके राम्रो नत्र पछि पछुताउने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

भारतबाट १७ वर्षपछि बल्ल उच्चस्तरीय र राजनीतिक भ्रमण भयो अब चीनबाट पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सैन्य कूटनीति पनि भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीतिक कूटनीति जस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति र खेलकुद कूटनीतिमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक कूटनीति असफल भएको बेला सैन्य र खेलकुद कूटनीतिको प्रयोग संसारमा प्रभावकारी बनेको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले भारत र चीनसँग नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्नका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । पारस्परिक हित, सन्तुलन र सहकार्यका आधारमा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

(यो लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारिका ‘अब समृद्धिको पाइला’ बाट साभार गरिएको हो’

Loading...

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  ×

ताजा अपडेट