फागुन ९, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस अस्विकृत गर्नु संविधान विपरित भएको बताएका छन् ।
धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस स्विकृत गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस स्विकृत नगर्नु भेदभाव भएको बताएका हुन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले देउवाले गरेको सिफारिस ६ दिनसम्म रोकेर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सिफारिस एक घण्टाभित्रमै स्विकृत गर्नु दुईवटा सरकारलाई फरक फरक चस्माले हेरेको आरोप लगाए ।
“दुईवटै सरकारलाई एउटै चस्माले हेर्नुपथ्र्यो, हेरिएन । एउटा सरकारले गरेको निर्णय रोकेर अर्को सरकारले गरेको सिफारिस स्विकृत गर्ने काम भयो । त्यसमा हाम्रो विमति हो ।” शर्माले भने ।
अघिल्लो सरकार पनि संविधान बमोजिम बनेको र सिफारिस पनि संविधानबमोजिम नै गरेको भएकाले राष्ट्रपतिले फरक व्यवहार गर्नु गलत भएको उनको जिकिर छ ।
“भिन्न भिन्न सरकारलाई भिन्न भिन्न चस्माले हेर्ने कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि शोभनीय भएन ।” शर्माले भने ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई स्टन्टबाजीका लागि विरोध नगरिएको स्पष्ट पार्दै शर्माले संविधान बमोजिम हुनुपर्ने काम नभएकोमा विमति जनाइएको बताए ।
“गलत भयो भनेर आवाज उठाउँदा राजनीतिक स्टन्टबाजी भयो भन्नु हुँदैन ।” शर्माले भने ।
आगामी दिनमा आफूहरु जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहने बताएका छन् ।
आफूहरु नैतिक रुपमा विमतिहरु राख्दै जाने बताउँदै अहिलेकै जस्तो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता नदिन शर्माले सरकारलाई चेतावनी दिए ।
सरकारले मनोमानी रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्दै गयो भने संसदमा आफूहरुको उपस्थिती शुन्य बनाउने चेतावनी शर्माले दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको भन्दै कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा जानु स्वभाविक भएको शर्माले बताए ।
