काडमाडौं ८ असोज । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग नै नगरेको विषयमा संसदले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर थप सुविधा दिएको पाइएको छ । अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षमा फेल भए पनि आठौ संशोधन अनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनु पर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरुसंग यी सबै माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनसन बसेका थिए । अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनसनमा माग थपेका थिए । उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्ने भन्ने नै थिएन ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद सचिवालयमा ऐन संसोधनको विधेयक दर्ता गराउदा अस्थायी शिक्षकसंग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा लगे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ । संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संसदमा भदौ १२ मा विधेयकमाथि छलफल हुदा पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा राखेर संसोधन गर्न लागेको भन्दै बिरोध गरेका थिए । ‘आन्दोलनमा भएकाले भदौ ३ को परीक्षा सार्नु पर्ने पर्ने माग थियो । अहिले शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा संशोधनको लागि आएको छ,’ संसद बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘केही शिक्षक र व्यक्तिहरुको अनुरोध र अनुनय बिनयको आधारमा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको छ ।’ उनको यो भनाइले पनि अस्थायी शिक्षकले माग नै नगरेको विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन ऐन संशोधन गरेको पुष्टि हुन्छ ।
यसरी अस्थायी शिक्षकको माग भन्दै ऐन संशोधन गराउन कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका नेता नै लागि परे । उनीहरुले माग नगरेको बिषयमा यी तीनै दलले सहमती गरेर अस्थायी शिक्षकको सुविधा बढाए । अघिल्लो ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने भनिएको ७ हजार दरबन्दीमध्ये पछिल्लो संशोधनमा २६ प्रतिशत पनि आन्तरिकलाई दिइएको छ । पढाएर थाकेपछि सुविधा लिएर घर जान चाहेका १० हजार शिक्षकलाई पुन: परीक्षा दिने व्यवस्था गरे । उनीहरु ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै हरेस खाएर सुविधा रोजेका थिए । फेल भयो भने पाउने सुविधा पनि गुम्ने भन्दै परीक्षा त्यगेका थिए ।
यस्ता व्यक्ति ४० नम्बर ल्याएर पास भए पुन: विद्यालयको कक्षा कोठामा जानेछन् । फेल भए पनि सुविधा दिनु पर्ने सम्झौता गरेर अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै लागेका थिए । त्यस्तै भदौ ३ को परीक्षा स्थागित गराउन अर्का नेता बिमलेन्द्र निधिसमेत सक्रिय रूपमा लागेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले फेल भएपनि सुविधा दिन नसकिने भन्दै असार २५ मा पत्राचार गरेको थियो । फेरि शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो ताकेता र प्रधानमन्त्रीको दबाबले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रालयका तर्फबाट परिक्षामा फेल हुने शिक्षकलाई समेत सुविधा दिन सहमतिपत्र दिन पारेको थियो । यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संसोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
भदौ १२ को संसद बैठकमा विधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने छलफलमा विधेयकको चर्को बिरोध गर्ने सत्तापक्ष कांग्रेस र माओबादी केन्द्रका सांसदमात्रै होइन, प्रतिपक्ष एमालेका सांसद समेत अस्थायी शिक्षकले नमागेको बिषयमा ऐन संशोधन गर्न सहमत भए । एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा लैजानु पर्नेमा अघिल्लो संशोधन भएको ऐन पुन: संशोधन गरेर षडयन्त्र गरेको मन्त्री श्रेष्ठलाई आरोप लगाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद चुडामणि विक (जंगली) ले ‘केही झुण्ड’ लाई खुसी पार्न ऐन संसोधन गर्न लागिएको आरोप लगाएका थिए । एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले संशोधनलाई गाइजात्रे पाराको संज्ञा दिएका थिए । उनले विधेयकलाई आधुनिक शिक्षा प्राप्त गरेका, लाइसेन्स र सर्टिफिकेट बोकेका शिक्षकलाई अवसर नदिने प्रपञ्च भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
माओबादीका सांसद रामनारायण बिडारीले बेमाइमानहरुले बेइमानी लुकाउन शिक्षा ऐन संसोधन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए,‘सत्तामा बसेर पहिला गरेको पाप पखाल्न ऐन संशोधन गर्न ल्याएका हुन् ।’
जसले संसदमा शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकको बिरोधमा बोलेका थिए । उनीहरूले र्न नयाँलाई प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराए । कांग्रेसका जीवन परियार, माओवादीको धनिराम पौडेल समूहले २५ प्रतिशत दरबन्दी खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनौट गर्नु पर्ने संशोधन भन्दा एक कदम अघि बढेर एमालेले २० प्रतिशतमात्रै खुलाबाट शिक्षक छनौट गर्नु पर्ने संशोधन हाले । सबैको साझा संसोधन बनाउन राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी लागे । शिक्षकले नमागेको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर बनाउने विधेयकमा सहमती गर्नेमा एमालेबाट सचेतक भानुभक्त ढकाल, गंगालाल तुलाधर, कांग्रेसबाट सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र जीवनराम परियार, माओबादीबाट धनीराम पौडेल र रेखा शर्मा लागि परे । आठौ संसोधन अनुसार विज्ञापन गरी परीक्षा मिति समेत तोकेर शिक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिएका पौडेल समेत ऐन संशोधनको पक्षमा खुलेरै लागे । असोज ३ मा तीन दलबीच सहमति गरी नवौ संशोधन गरियो ।
विधेयक पारित हुनुअघि संसोधनको दफावार छलफलमा कांग्रेसका गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी, एमालेका रबिन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाल माओबादीका जनकराज जोशीले मात्र प्रस्तावित ऐन संशोधनको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा घातक हुने भाषण गरे । तर, भोटिङमा भने पार्टीकै ह्वीपमा लागे । केही भाषण गर्दै बाहिरिए । कान्तिपुरबाट
