काठमाडौं २० असोज ।
सार्वजनिक पदमा रहँदा ९ करोड ४४ लाख रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा परेका सांसद ल्यारक्याल लामाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई सफाई त दियो नै, साथै आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएको भन्दै उनको ७४ लाख रुपैंया बचत हुनुपर्ने फैसला समेत गर्यो ।
करिब एक दशकपछि दोस्रो तहका राजनीतिक नेतामाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा हात हालेको अख्तियारको अनुसन्धान न्यायिक परिक्षणमा असफल भएको हो । सबभन्दा ठूलो बिगोको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा अख्तियार असफल भएपछि लामा रजनीतिक जीवनमा फर्किसकेका छन् । अख्तियारको आरोपपत्र र विशेष अदालतको फैसला हेर्दा तथ्यांक विश्लेषणमा साढे १० करोड रुपैंयाको फरक देखिएको छ । विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा लामामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद लामाले ९ करोड ४४ लाख रुपैंया गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७२ कार्तिक ३० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २०५८ देखि २०७२ पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो । त्यस क्रममा २० करोड ३४ लाख रुपैंया बैध रुपमा आर्जन गरेर २९ करोड ७९ लाख खर्च गरेको अख्तियारको दाबी थियो । आर्जनको तुलनामा खर्च बढी भएको ९ करोड ४४ लाख रुपैंयालाई गैरकानूनी आर्जन भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठले अख्तियारको आरोपपत्रलाई अस्विकारमात्रै गरेको छैन, लामाको सम्पत्ति उल्टै बचत हुने भनी तथ्यांक विश्लेषणसमेत गरिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्यहरु प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदमा रहँदा लामाले आम्दानीको तुलनामा कम खर्च गरी ७४ लाख ३४ हजार रुपैंया बचत गरेको उल्लेख छ । २९ करोड ९ लाख रुपैंया बैध आम्दानी गरेका लामाले २८ करोड ३५ लाख रुपैंया खर्च गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीको पूर्वाग्रही स्वभाव र कार्यशैलीका कारण लामामाथिको अनुसन्धानसमेत विवादमुक्त थिएन ।
अख्तियारको दाबी के थियो ?
लामाले तलबभत्ता, जग्गा विक्री, ऋण सापटीलगायतबाट आम्दानी देखाएर गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दावी थियो । घर निर्माण, जग्गा खरिद, शेयर, सवारी साधन तथा विभिन्न घरायसी सामान खरिद र बैंक मौज्दात गरेको अख्तियारको दावी थियो । लामाको अत्यधिक जग्गा कारोवार र त्यस क्रममा भएको खरिदबिक्रीको उतारचढावको दरलाई नै शंकास्पद मानेको थियो । ३३ लाखमा खरिद भएको जग्गा तीन महिनापछि डेढ करोडमा बिक्री भएको देखाइएको अख्तियारको दाबी थियो । उसले सुरुकै आर्जन बैध नदेखिएकाले त्यसबाट भएका अन्य कारोवारलाई पनि अबैध भनी मागदाबी लिएको थियो । कान्तिपुरबाट
