२० असोज, काठमाण्डौ । राष्ट्रबैँकका कर्मचारीहरु सेवा अवधिको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै गत भदौदेखि आन्दालनमा छन् । पछिल्लो समय दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका कर्मचारीहरुले कर्मचारी विनियमावली संशोधनमा आफ्ना माग र कर्मचारीको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रको ढुकुटी मानिने नेपाल राष्ट्र बैकमा विगत केही महिना यतादेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधी संशोधन सम्बन्धमा बिवाद बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैकमा रहेको ३ वटा कर्मचारी युनियन मध्ये नेपाल वित्तिय कर्मचारी संगठन र राष्ट्र बैक कर्मचारी संघले कर्मचारी विनियमवाली सम्बन्धी निर्देशिका कर्मचारीको सहमति नलिइ लोकसेवा आयोगमा पठाएकोमा तिब्र विरोध जनाएका हुन् ।
राष्ट्र बैँक प्रसाशनले युनियनका सहमती विना एकलैटि निर्णय गरेको कर्मचारी संगठनको आरोप छ । राष्ट्र बैक प्रसाशनले आफ्नो मात्र मर्जी गरी रहेको र बर्षौँदेिख युनियनको सहमतीमा मात्र विनियमवाली परित हुने गरेको भए पनि यो बर्ष प्रसाशनले एकलौटी निर्णय गरेको राष्ट्र बैक कर्मचारी संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज मिश्रको आरोप छ । कर्मचारीहरुको असहमतिका बाबजुद यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेका छन् ।
आगामी आइतबारदेखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरुले दिएका छन् । देश संघीयतामा गएको बेलामा कर्मचारी र राष्ट्र बैंकको आवश्यकतालाई मध्यनजर नगरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय लिइएको कर्मचारी संगठनहरुको आरोप छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले गत साता नै सेवा अवधिको मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै उमेर हद ५८ वर्ष पुगेपछि मात्रै अवकाश दिने व्यवस्था कायम गर्दै कर्मचारी विनियामावलीमा हस्ताक्षर गरेर लोकसेवा आयोग पठाएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निणर्यमा असहमती जनाउदै २ वटा कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलन गरी रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा नै अवस्थित अर्को कर्मचारी युनियनले भने उनीहरुको मागलाई खण्डन गदै प्रसाशनको निणर्यलाई सहमती जनाएको छ ।
३० बर्षे अवकास निति रहदाँ अनुभवी कर्मचारीहरु चाडै संस्थाबाट बाहिरीने हुदाँ केन्दि«य बैंकले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सचिवालय सदस्य यम बहादुर सुर्खालीको तर्क छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकभित्र कर्मचारीको सेवा अवधि कति राख्ने भन्ने विवाद सुरु भएको तीन महिना नाघेको छ । नयाँ कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र हुनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् भने पुराना कर्मचारीको अडान ५८ वर्षमा अवकाश दिनुपर्छ भन्ने छ । केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु भने नयाँ कर्मचारीलाई अगाडि लगाउने वा पुरानाको अनुभवलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमा दोधारमा छन् ।
सेवा अवधि ३० वर्षे लागू गरे छोटै अवधिमा साढे पाँच सय कर्मचारीले अवकाश पाउने र यसको ‘भ्याकुम’ लाई नयाँ जनशक्तिले पूरा गर्न सक्ने, नसक्नेमा विवाद छ । उच्च पदाधिकारीहरुले यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दिन सकेका छैनन् । अहिले ३० र ५८ वर्षे दुवै नियम लागू छ ।
