२७ असोज, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागि गराएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरु छलफलमा जुटेका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासहित चार मन्त्री र चार जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र छलफलमा जुटेको हो ।
माओवादी केन्द्रले सरकारमा हुँदा हुँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पार्टी एकतासम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले सरकार फेरबदलको कसरत गरेका थिए ।
यद्यपी निर्वाचन अचारसंहिता लागेको, निर्वाचन आयोगले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नहुने भन्दै सचेत गराएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सत्ता साझेदार माओवादीलेसमेत अहिले मन्त्रीमण्डल फेरबदल नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि ८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि माओवादीभित्र अब सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । निर्वानको मुखमा सरकार छोड्न नहुने कतिपयको तर्क छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले नै सत्ता साझेदारको रुपमा राप्रपालाई रोजेकाले आफुहरु सरकारमा बसिरहन उचित नहुने कतिपयले तर्क गरेका छन् ।
यद्यपी भोलीसम्ममा नै माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले राजिनामा दिने चर्चा पनि चलेको छ ।
तर माओवादी बैठकपछिको निष्कर्षले नै नतिजा देखिने छ ।
राप्रपाका मन्त्री नियुक्ती भए पनि सपथ कार्यक्रम भने तय भइसकेको छैन ।
शुक्रबार शीर्षनेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । आयोगमा पुगेर शुक्रबार त्यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत थिए ।
देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विपक्षी एमालेले विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने काम गरेको भन्दै एमालेले पछिल्लो मन्त्री नियुक्ति बदर गर्न निर्वाचन आयोगले आदेश दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर नगरे आयोगको भूमिका औचित्यहीन हुने र यस्तो आयोगले चुनाव सम्पन्न गराउन नसक्ने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ ।
आयोगले यसअघि दुई राज्यमन्त्री नियुक्ति सच्याउन देउवालाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, निर्णय सच्याउनु त परै जाओस्, उल्टै थप मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर आयोगलाई चुनौती दिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । हालैमात्र पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णयलाई आयोगले बदर गरेको थियो ।
माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस सभपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका थिए । उनले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बखास्र्त गर्ने योजनाका साथ कमल थापालाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाईसमेत उपप्रधानमन्त्री दिएर सरकरामा सहभागि गराउने प्रयास गरेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन गरेको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष थापासहित ४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका हुन् ।
राप्रपाबाट सिफारिस भएका ८ जना थपिए, वर्तमान मन्त्रिमण्डल ६४ सदस्यीय हुनेछ । राप्रपाले बुझाएको नाम सहित मन्त्रिमण्डल विस्तारको पत्र लिएर साँझ प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवास पुगेको थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफुसहित ८ जनाको नाम बुझाएका थिए । राप्रपाकाअनुसार, अध्यक्ष थापाले दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा र जयन्त चन्दलाई मन्त्री तथा कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेका छन् ।
