२८ असोज, काठमाण्डौ । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु सामान्य भएको बताएका छन् ।
“निर्वाचन आचासंहिता लागु भएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न चाँही रहन्छ । तर संसदीय शासनप्रणालीमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद रहने भएकाले कुन मन्त्रीलाई राख्ने कुनलाई हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो ।” आचार्यले भने ।
आचारसंहिता लागु भएको दृष्टीकोणले भने मन्त्रीपरिषद विस्तार उचित नभएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सपथ ग्रहण गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
आचार्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले गरेको काममा अन्यथा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले दिएको छैन ।”
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले बदर गर्ने वा अस्विकृत गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको आचार्यको स्पष्टोक्ति छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले सपथ नखुवाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिचको दुरी बढ्नसक्नेतर्फ आचार्यले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्कोतिर सरकार विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पूग्न सक्ने आचार्यको भनाई छ ।
यद्यपी नियुक्ति गरिसकेपछि ठिक बेठीक जे भए पनि त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आचार्यको भनाई छ ।
