प्रकाश सिलवाल : हेटौँडा, मकवानपुर, २२ माघ । “माननीय सदस्यहरु नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था कायम भएपछिको प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।”
ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको आशनबाट ऐतिहासिक पहिलो बैठक आरम्भ गराएसँगै संघीय नेपालको इतिहासमै नयाँ अभ्याससहितको प्रादेशिक संसद्को दृश्य देखिएको थियो ।
संक्रमणकालको अन्त्य गराउने नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मुलुकका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको पहिलो बैठक यही माघ १८ गते सो प्रदेशको अस्थायी मुकाम हेटौँडामा सम्पन्न भएसँगै प्रादेशिक संसदीय अभ्यासको व्यावहारिक परम्परा थालनी भएको हो ।
लामो समय शिक्षक र पछि हेटौँडाको नगरपालिकाको प्रमुख भएका नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद पौडेलले आफूले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला भन्ने कल्पनासम्म गर्नुभएको थिएन । तर जिम्मेवारी आएपछि सहजै बैठकको अध्यक्षता गर्न उहाँ राजी हुनुभयो ।
“तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ नि ? हामी ठीक १ बजे नै बैठक शुरु गराउँदैछौँ ।” बैठकको सहजीकरणका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट काजमा खटिएका टोलीका सदस्य दशरथ राईले बैठकस्थल रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको परिसरमा प्रत्यक्ष प्रसारणको तयारीमा रहेका सञ्चारकर्मी र प्रविधिज्ञलाई १२ः३० तिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ज्येष्ठ सदस्यलगायत अधिकांश सदस्य तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सो भवनमा प्रवेश गरिसकेकाले बैठक समयमै हुने सहज अनुमान गरिएकै थियो ।
जनाउ घण्टी बजेपछि मर्यादापालकले ‘माननीय सभामुख महोदय’ ‘माननीय सदस्यज्यूहरु’ भनेर उद्घोष गरेपछि सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका साथ ज्येष्ठ सदस्य पौडेलको प्रवेशसँगै राष्ट्रिय गान बजाइयो र बैठक शुरु भयो । ठीक १ बजे नै शुरु भएको यो बैठक संख्यात्मकरुपमा प्रतिनिधिसभाभन्दा कम सदस्य र सानो बैठक कक्ष भए पनि सञ्चालन र अभ्यासका हिसाबले यो एक प्रकारले प्रतिनिधिसभाकै प्रतिछाया बन्यो । मुलुकको राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भूभाग पर्छ भने जनसंख्या र प्रदेश सदस्य पनि बढी छ ।
अध्यक्षता गर्नुभएका पौडेलले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्दै प्रदेश प्रमुखको बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि ज्ञातअज्ञात शहीदका सम्मानमा एक मिनेट मौनधारण गरियो । त्यसपछि दलीय प्रतिनिधिका आधारमा बोल्ने क्रम शुरु भयो र घोषित कार्यसूचीमा निर्णय भयो । बैठकमा ११० सदस्यमध्ये एक सदस्य मात्र अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यस प्रदेशमा सात दल र एक स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । बैठकमा अधिकांश पुरुष सदस्य दौरा सुरुवाल र महिला सदस्य साडी चोलोको राष्ट्रिय पोशाकमा आउनुभएको थियो । सचिवालयले व्यवस्था गरेको दलीय हैसियतको लहरमा सदस्यहरु बस्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लहर भने निर्धारण भइसकेको थिएन । सदस्यका लागि सिट संख्याका आधारमा हरेक कुर्सीमा दलको नाम टाँसिएको थियो ।
सदस्यको बस्ने कुर्सीसँगै टेबल नभएकाले प्रस्ताव पारित हुँदा ढ्यापढ्याप बजाइएको ध्वनिमत भने सुनिएन । बैठकस्थलमा प्रवेशका लागि कर्मचारीलाई नीलो, भित्रसम्म जाने पत्रकारका लागि रातो र परिसरसम्मका लागि पहँेलो रङको प्रवेश पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । दर्शकका रुपमा प्रदेशका प्रमुख सचिव रेशमीराज पाण्डे, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशरीराज घिमिरे, कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेश श्रेष्ठ, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
ज्येष्ठ सदस्य पौडेलले आफू संसद्मा पहिलो पटक पुगेको र अध्यक्षता पहिलो पटक गरेकाले नयाँ अनुभव भएको बताउनुभयो । “केही अनौठो लागे पनि मैले जिम्मेवारी परेपछि सम्हाल्न सक्छु भन्ने महसुस भयो,” उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा सदस्यको पछिल्लो लहरमा सञ्चारकर्मीका लागि प्रवेश पत्रका आधारमा स्थान निर्धारण गरिएको थियो भने ‘प्रोजेक्टर’ मार्फत सभास्थलको परिसरमा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको थियो । राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यमले त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । बैठक शुरु हुनुअघि र सकिएपछि सांसदका प्रतिक्रिया लिन सञ्चारकर्मी व्यस्त देखिन्थे । प्रतिक्रिया दिनेमध्ये भावी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेता राजेन्द्र पाण्डेललगायत आफ्नो योजना सुनाउन व्यस्त देखिनुभएको थियो । कतिपय सांसदले प्रतिक्रिया दिँदै मकवानपुर प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी पायक नपर्ने भएकाले पछि दुई तिहाइले अर्काे निर्णय गर्न सक्ने भनाइ राखिरहनुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर राजधानी हुनुपर्ने कतिपयको मत थियो ।
संघीयता लागू भएपछिकै पहिलो प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेकाले बैठकस्थलमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । मुलुकको राजधानी काठमाडौँसहित १३ जिल्ला रहेको प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले आह्वान गर्नुभएको थियो ।
संसद्को प्रविधि व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट आएका प्रविधिज्ञ रामहरि पोख्रेलले पहिलो टेकमा प्रत्यक्ष प्रसारणलगायतका काममा सहजता मिलेको अनुभव सुनाउनुभयो । मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले बैठक हेर्दै गर्दा आफूलाई लोकतन्त्र प्रत्याभूत भएकोे अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
पहिलो बैठकको कार्वाही सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका दर्शक मात्र होइन स्वयं बैठकमा सहभागी भइसकेका सदस्यका लागि पनि यो नितान्त नौलो र कूतुहलपूर्ण अभ्यास थियो । यसअघि नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासम्मको अभ्यास भएकामा नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रावधानसहित प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेपछि त्यससभामा निर्वाचित सदस्य जिज्ञासा र उत्सुकताका साथ उक्त भूमिकामा प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसो त, यसअघि प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्मा रहिसकेका नेताहरु पनि प्रदेशसभा सदस्य भएकाले उहाँहरुका लागि संसदीय अभ्यास कुनै अनौठो विषय भएन तर प्रदेशसभाको स्वरुप भने उहाँहरुका लागि पनि नौलो रह्यो ।
प्रदेशलाई कसरी नमूना र समृद्ध बनाउने भन्नेमा पहिलो बैठकमा बोल्ने दलीय प्रतिनिधिका सदस्यले जोड दिनुभयो । एकता र सहमतिका साथ जनताको चाहनाअनुसार समृद्धि र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशमा रहेका जलस्रोत, पर्यटन, खानी, जडीबुटी, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर र जातीय विविधतालाई समेटेर विकास गर्न सकिनेमा उहाँहरुको आत्मविश्वास देखिन्थ्यो ।
विसं २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा मतदान भई यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११० प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस प्रदेशमा बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बन्न ५६ सदस्य आवश्यक पर्नेमा नेकपा (एमाले) सँग मात्रै ५८ सदस्य छन् । यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) २३, नेपाली काँग्रेस २१, विवेकशील साझा पार्टी तीन, नेपाल मजदूर पार्टी दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) एक र स्वतन्त्र (नयाँ शक्ति नेपाल) एक स्थानमा विजयी भएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा यस प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख लिने सहमति छ । सभामुखको निर्वाचन यही माघ २७ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
कूल २० हजार ३०० वर्ग किलोमिटर (नेपालको कूल भूभागको १४ प्रतिशत) ओगटेको यस प्रदेशमा ५५ लाख २९ हजार ४५२ जनसंख्या र ३० लाख ७४ हजार ४१२ मतदाता छन् । यो प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी १३ जिल्ला छन् । यहाँका बोलिने मुख्य भाषा नेपाली, नेपाल भाषा, तामाङ, मगर, गुरुङ र थारु हो । उत्तरी छिमेकी चीनको केरुङ नाकासँग यस प्रदेशको भूगोल जोडिएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतको रक्सौल जोडिएको जिल्ला पर्सा पनि यस प्रदेशमा पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘मल्टिडायमेन्सनल पोभर्टी’ इन्डेक्स २०१८ अनुसार यस प्रदेशमा गरिबी दर २० दशमलव ६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो धेरै अत्याशलाग्दो नभए पनि सबैभन्दा कम गरिबी दर प्रदेश नं १ मा (१६ दशमलव ७ र बढी प्रदेश नं ७ मा (४५ दशमलव ७ प्रतिशत) देखिन्छ ।
पहिलो प्रदेशसभा बैठक शुरु भएपछि एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शालिकराम जम्मरकट्टेल, नेपाली काँग्रेसका इन्द्र बानियाँ विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का रीना गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका रीता माझी र स्वतन्त्र (नयाँ शक्ति नेपाल) सांसद प्रेमबहादुर तामाङले प्रदेश सरकार छिटो चयन भई विकास, समृद्धि र स्थिरताजस्ता जनताका आशा अपेक्षा चाँडो पूरा गर्न जोड दिनुभएको थियो । बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली नबनेसम्मका लागि दलीय सहमतिका आधारमा तयार गरिएको प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो, अन्य प्रदेशमा त्यसपछि भएका पहिलो बैठकहरुले पनि सोही प्रकारको कार्यविधिलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका छन् । यो सामग्री तयार पार्दा अन्य छ प्रदेशसभामा पनि पहिलो बैठक सम्पन्न भई सभामुख निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभापछि यही माघ २१ मा प्रदेश नं २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरमा, प्रदेश नं ५ को अस्थायी मुकाम बुटवलमा, प्रदेश नं ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेतमा र प्रदेश नं ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीमा पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । यही माघ २२ मा प्रदेश नं १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर र प्रदेश नं ४ को अस्थायी मुकाम पोखरामा पहिलो बैठक भयो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेपछि सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भएसँगै सम्बन्धित प्रदेशमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनको तयारी तथा निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार विकास र समृद्धिको खाकासमेत कोर्न थालेका छन् ।
