Logo

न्यायालयमाथिको नियोजित प्रहार बन्द गर्न सरोकारवालाहरुको माग



काठमाडौं, १० फागुन । सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि गठित संयूक्त राष्ट्रिय महाअभियानले समग्र न्यायालयमाथि नियोजित प्रहार भैरहेको भन्दै यसलाई तत्काल बन्द गर्न माँग गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा महाअभियानले पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकामाथि पछिललो समय भैरहेको नियोजित प्रहारलाई बन्द गर्न माग गरेको हो ।

महाअभिायनका संयोजक भोजराज तिमिल्सिनाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि आबेश पोख्नु गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सगरमाथा फाउण्डेशनको विशेष पहलमा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘हाम्रो मुलुकमा कानून नै नभएको जसरी काम कारबाहीहरु भैरहेका छन्, यो प्रक्रिया गलत छ, जस्तै डा.गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्यायधीशमाथि प्रश्न उठाउनुभयो, स्वच्छताको मानकमा उभिने मानिस आफै स्वच्छ नहुँदा अरुको बारेमा उठाउने प्रश्न गतिलो बन्दैन, हामी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित नभई नीति र नियमसंगत् रुपमा न्यायमा पंहच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएका हौँ ।’

डा. गोविन्द केसीको माग नाजायज थियो त भनेर गरिएको प्रश्नको जवाफमा संयोजक तिमिल्सिनाले भने,‘उहाँको माग ठीक थियो वा थिएन त्यो अर्को पाटो हो तर उहाँले चालेको कदमले न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्ने कूरा गलत थियो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हेर्ने दृष्टिमा केही फरक पार्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।’

फाउण्डेशनका अध्यक्ष अर्जुन भट्टले समग्र न्यायपालिका राजनीतिबाट ग्रसित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘मुलुकका सबै न्यायलयहरु राजनीतिबाट ग्रसित छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको शिकार बनिरहेकाछन्, यस्तो स्थितिमा जनताले न्यायीक आभाष अनुभूत गर्न पाउदैनन्, तसर्थ न्यायीक सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य छ, सबैले न्यायलयमाथि भरोसा गर्नुपर्छ र न्यायलयले उचित निर्णयहरु गर्नसक्नुपर्छ।’

त्यस्तै शम्भु अधिकारीले संवैधानिक अंगहरुमाथि उठाईने प्रश्नहरु र संवैधानिक कदमहरु आँफैमा स्वच्छ निश्पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हाम्रो मुलुकमा एउटा सरकारले निर्णय गर्छ अर्को सरकार आउँछ त्यसलाई उल्ट्याउँछ, अर्को सरकार आउछ अर्को निर्णय उल्टिन्छ, यसरी मुलुकको विकास र न्याय समानताको प्रत्याभूत हुँदैन।’

त्यस्तै फाउण्डेशनकी राष्ट्रिय संयोजक रेखा दुलालले कानूनी शासन होईन जनताको शासनको आवश्यक रहेको बताईन । उनले भनिन्,‘हामी मौनतामा बसेर गल्ति गर्दैछौँ, हामीले गर्ने निर्णय र कार्यहरु आफ्नो क्षमतामा निर्भर हुँदैनन्, हामी चाँडो दौडिन्छौं र छिट्टै थाक्छौं, कुनैपनि निर्णय गर्दा अघि–पछि फर्केर, सोचबिचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ, कछुवाको गतिमा गन्तब्य तय गरिनुपर्छ, जबसम्म गन्तब्य भेटिँदैन त्यतिबेलासम्म हामी विचलित नभईकन समाज परिवर्तन र मुलुकको विकासको पक्षमा उभिनुपर्छ।’

उक्त सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि संयूक्त राष्ट्रिय महाअभियानमा सगरमाथा फाउण्डेशनको संयोजकत्वमा नागरिक सेवा प्रतिष्ठान, पश्चिम नेपाल विकास केन्द्र, दुर्गादेवी फाउण्डेशन, केन्द्रीय नेपाल, नयाँ विहानी नेपाल, धनबुच्छु प्रतिष्ठान, आमा अभियान, समृद्ध नेपाल, जेष्ठ नागरिक चौतारी, शान्त र सहयोगी समाजलगायत अन्य सामाजिक संघ÷संस्था र उनीहरुको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्