चैत ४, काठमाण्डौ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठगमा पर्नेेहरुले गर्ने उजुरीको सुनुवाई दैनिक रुपमा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि वैदेशिक रोजगार विभागलाई आग्रह गरेका छन् ।
विभागलाई मन्त्री विष्टले ठगीमा परेकालाई न्याय दिन र क्षतिपूर्ति दिलाउन हप्ताको एकपटक मात्रै सुनुवाई गर्ने व्यवस्थालाई दैनिकमा झार्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘अब दैनिक रुपमा ठगिनेहरुको उजुरीमाथि सुनुवाइ हुन्छ । हप्ता दिनभरि यहाँ पीडितलाई कुराएर राखेर हुँदैन,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘पीडितले उजुरी गरेपछि सुनुवाई कुरेर हप्तादिन काठमाडौंमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागिएको हो ।’
अहिले वैदेशकि रोजगार विभागमा आफू ठगिएको भन्दै दैनिक १५ देखि २० वटा उजुरी पर्ने गरेको छ । विभागले नसल्टिएका उजुरीमाथि प्रत्येक बुधबारमात्रै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ ।
हप्ताको एक दिन विभागका निर्देशकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, पीडीत तथा आरोपित म्यानपावरको सञ्चालक बोलएर यो समितिको बैठक राख्ने गरेका छन् । साधारण हिसावले क्षतिपूर्तिका विषय नमिल्दा यस्तो सुनुवाइ गरिन्छ ।
अहिले विभागको ताहचलस्थित कार्यालयबाट मात्रै श्रम स्वीकति दिने गरिएको छ । दैनिक १५ सयले विभागबाट विदेश जाने स्वीकृति पाउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनकपुरमा विभागको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । तर, कर्मचारीले अनेक समस्या देखाएपछि कार्यान्वयन भने भएन ।
कामदार काठमाडौं नै आउँदा उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिइरहेका विभागका कर्मचारीले काठमाडौं बाहिर ‘कमाइको बाटो’ जान दिएका थिएनन् ।
विभागमा हुने भीडभाडलाई मौका बनाएर आथिर्क चलखेल हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि उपत्यकाबाहिर श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बाराको सिमारा र दाङमा यस्ता कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
