काठमाडौं ५ चैत्र ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति अब प्रदेशबाटै दिने तयारी गरेको छ । त्यसैको तयारीस्वरुप पहिलो चरणमा प्रदेश २ को धनुषा र अर्को प्रदेशको एक स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्न लागिएको हो ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २ नम्बर प्रदेशको धनुषा तथा प्रदेश नम्बर ५ र ६ मध्ये कुनै स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको श्रम स्वीकृति पनि त्यहीँबाट हुनेछ ।
मन्त्री विष्टले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । नयाँ दुई कार्यालयका लागि ४० जना कर्मचारी आवश्यकपर्ने देखिएको छ ।
यी दुई स्थानका लागि पिन र आई रड मेसिन खरिद गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशभरका युवाले काठमाडांैमा रहेको ताहाचलमा रहेको श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री विष्टले म्यानपावर व्यवसायी विरुद्ध परेका उजुरी र कारबाहीका विषयमा विवरण पेस गर्न पनि विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी र गुनासो दैनिक सुन्न मन्त्री विष्टले निर्देशन दिएका छन् । यसअघि कामदारका समस्या र उजुरी विभागले हरेक बुधवार मात्रै सुन्दै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले अब कामदारका गुनासा दैनिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेले प्रहरी रिर्पोट प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित देशका दूतावासमा पुगेर घण्टौँ लाइन बसेर छाप लगाउनु परेको विषयमा मन्त्री विष्टले चासो दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ताहाचलमा रहेको श्रम कार्यालयमा आउने अधिकांश कामदार २ नम्बर प्रदेशका भएका कारण धनुषामा श्रम कार्यालय खोल्ने योजना सरकारले बनाएको हो ।
पश्चिम नेपालको व्यवसायी केन्द्र रूपन्देही र सुर्खेतमध्ये एउटा जिल्लामा पनि श्रम कार्यालय खोल्ने मन्त्री विष्टले सङ्केत गरेका छन् ।
देशका २ स्थानमा श्रम कार्यालय खोलिए वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगीबाट जोगिने र आर्थिक भार पनि कम हुनेछ ।
यी दुई जिल्लामा श्रम कार्यालय खोलिए व्यक्तिगत श्रम स्वकिृतिमा सहजता आउने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक १५ देखि २० वटा उजुरी ठगीका उजुरी पर्ने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
अहिले विभागले दैनिक १५ सयलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनकपुरमा विभागको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारी अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको छैन । यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बाराको सिमरा र दाङमा श्रम कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
