काठमाडौं ५ चैत्र ।
जनकपुर नगरपालिकाले बलजफ्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै हलुवाई समाजद्वारा दायर भएको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन निषेधाज्ञा जारी गर्यो।
कोड नम्बर ‘०७१-डब्ल्यू ओ-१०४६’ नम्बरको उक्त रिटमा डोजर रोक्न यस्तो आदेश जारी भए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किएको छ। इजलास अधिकृतले दसैंअघि नै पूर्ण फैसला तयार गरे पनि कार्कीले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण कार्यान्वयन रोकिएको हो। ‘निषेधाज्ञा जारी भएर के गर्नु उहाँ (कार्की) ले फैसलामा हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण अन्योलमा परेका छौं। घरमा डोजर लगाउन नगरपालिकाले सूचना टाँसेको छ,’ हलुवाई समाजका तर्फबाट बहसपैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले भने, ‘हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किँदा डोजर लाग्ने डरले सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु भएका छन्।’
कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा छिटो-छरितो न्यायका लागि ‘फास्ट ट्र्याक जस्टिस’ को कार्ययोजनासमेत ल्याएकी थिइन्। तर, न्यायमा ढिलाइले तत्कालीन उपसचिव शेखरनाथ खनाल र उनको परिवारको सम्पत्ति भोगचलन नै वर्षौंदेखि ठप्प भएको छ। खनाल परिवारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै सफाइ पाएको एक वर्ष भइसकेको छ। विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष फागुन ८ गते खनाल, उनकी पत्नी र छोरीलाई अभियोगबाट अन्तिम सफाइ दिएको थियो। तर, अख्तियारको छानबिनसँगै खनाल परिवारको सबै सम्पत्ति ०६२ सालदेखि नै रोक्का छ। सफाइ पाउने गरी भएको अन्तिम फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा उनले बैंकमा राखेको रकम, घरसहितको जायजेथा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको पूर्णपाठ इजलास अधिकृतबाट पाँच महिनाअघि नै तयार भएको छ। तर, कार्कीले हस्ताक्षर रोकेका कारण खनाल परिवार सम्पत्तिको हकभोगबाटै वञ्चित हुनुपरेको हो। अख्तियारले ०६२ सालमा गरेको मूल्यांकनअनुसार खनाल परिवारको तीन करोड २० लाख नौ सय २६ रुपैयाँ ७१ पैसाबराबरको सम्पत्ति मालपोत र बैंकमा अहिलेसम्म रोक्का छ। फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएर दैनिक घर व्यवहार चलाउनै खनाल परिवारलाई सकस परेको छ।
उक्त मुद्दामा अर्का न्यायाधीश दीपककुमार हस्ताक्षर गर्न तयार भए पनि कार्कीकै कारण फैसला रोकिएको हो। यो मुद्दामा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले फैसला भएको १० महिनासम्म हस्ताक्षर नहुँदा जीवन गुजारा चलाउनै कठिन भएको बताए। ‘न्याय दिएर मात्र भएन, अनुभूति पनि हुनुपर्यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्पत्ति सबै रोक्का छ। फैसलाका कारण फुकुवा गर्न नपाउँदा मान्छे कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था आयो।’
सर्वोच्च प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार कार्कीले हस्ताक्षर गर्न बाँकी फैसलाको सूची लामो रहे पनि जरुरी महŒवका यस्ता १९ वटा फैसलाको कार्यान्वयन अवरुद्ध बनेका छन्। यीमध्ये अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति र व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित छन्।
यसैगरी, कम्पनी र व्यक्तिबीचको जग्गासम्बन्धी ‘तेरो-मेरो’ विवादमा हेटौंडा नगरपालिकाभित्रको करोडौं मूल्यको जग्गा व्यक्तिकै रहेको ठहरसहित फैसला भएको पनि ११ महिना व्यतित भइसकेको छ। यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासबाट ०७३ साल चैत १५ गते भएको थियो। अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ पनि चार महिनाअघि नै तयार भइसकेको हो। तर, ११ महिनादेखि अन्तिम फैसलामा हस्ताक्षर रोकिँदा हेटौंडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुमित्रा रुपाखेती वाग्ले, सोही ठाउँकी सीतादेवी श्रेष्ठ, बाराको तत्कालीन जितपुर गाविस-३ की श्रीकान्तीदेवी र सर्लाही अत्रौली गाविस-५ का शारदाकुमारी खरेल जग्गाको भोगचलन गर्नबाट रोकिएका छन्।
हेटौंडामा रहेको नेपाल ब्ल्यांकेट एन्ड उलन मिल्स प्रालि र स्थानीय व्यक्तिबीचको मुद्दामा कार्कीसहितको इजलासले नौ कट्ठा, साढे तीन धुर जग्गा व्यक्तिको निजी रहेको फैसला सुनाएको थियो। मालपोत कार्यालय मकवानपुरले ०६८ साल जेठ २६ गते करोडौंको उक्त जग्गा भारतीय लगानीको कम्पनीको रहेको भन्दै निर्णय दिएपछि साविकका जग्गाधनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। हेटौंडाको उक्त मिल्स भने भारत मोतीहारीका अताउर रहमानसहितका चार जनाले स्थापना गरेका थिए। तर, जग्गा निजी हुने ठहर भए पनि हस्ताक्षर नभएका कारण अन्तिम फैसला सर्वोच्चमै अड्किएको छ।
फैसलाको ढिलाइले अर्को पक्षको समयमै पुनरवलोकनमा जाने मार्गसमेत रोकिएको छ। यो मुद्दामा फैसला तयार भएर पनि हस्ताक्षर नभएकोमा ९० वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी आश्चर्यमा परेका छन्। ‘यसरी अन्तिम फैसलाको हस्ताक्षरमा ढिलाइ गर्न कुनै दृष्टिले पनि मिल्दैन। फैसला भएकै एक वर्ष भइसक्यो। ढिलो न्याय पनि अन्याय नै हो,’ उक्त मुद्दाका कानुन व्यवसायी भण्डारीले भने, ‘किन ढिलाइ भएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। रिभ्यु हुन सक्ने सम्भावित डरले हस्ताक्षर नगरेको सुनेको छु।’
मुलुकी ऐनले सात दिनभित्रै फैसला दिनुपर्ने भने पनि कागजमै सीमित भएको गुनासो पनि भण्डारीले गरे। ‘तपाईंले बुझ्नुभएकै छ, यो मुलुकमा न्यायको हालत कस्तो छ। यो उमेरमा आएर मलाई दुःख लाग्छ,’ उनले भने।
यस्तै, विनाशकारी भूकम्पपछि जथाभावी घर निर्माण र नक्सा पास रोक्न मागसहित कानुन व्यवसायीसमेत रहेका पत्रकार अनन्तराज लुइँटेल, अधिवक्ता प्रविन्द्रराज जोशी (कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीपुत्र) सहित चार जनाले दायर गरेको रिटमा गत फागुनमै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा कार्कीसहितको इजलासले दिएको परमादेशको पनि हालत उस्तै छ।
गैरकानुनी नक्सा पास रोकी मापदण्डविपरित अनधिकृत घर निर्माण कार्य रोक्न कार्कीसमेतको इजलासले परमादेश नै जारी गरेको तर एक वर्षसम्म फैसला नदिइएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘फेरि जनधनको क्षति नहोस्, नक्सापासमा चलखेल नहोस् भनेर रिट हालेका थियौं। फैसला त भयो तर अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन,’ उनले भने। सार्वजनिक सरोकारको यस्तो फैसला रोकिँदा नगरपालिकामा नक्सा पासको प्रक्रिया नै ‘हल्ट’ भएको छ।
सुडानको डार्फर मिसनमा पठाइएका एपीसीलगायत सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वआइजीपीसहितका व्यक्तिलाई सजाय तोक्ने गरी भएको फैसलामा पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। यो प्रकरणमा पनि पूर्ण फैसला तयार भएको चार महिना व्यतित भइसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १७ गते पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष जेल र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, हेमबहादुर गुरुङलाई एक वर्ष जेल र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि गुरुङलाई जति नै सजाय तोकिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा सात जना अन्य प्रहरी अधिकृत र सुडान मिसनमा सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार शम्भु भारतीलाई समेत जेल सजाय र जरिवाना गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पत्रअनुरूप तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राणा, गुरुङ, तत्कालीन एआईजी दीपकसिंह थाङ्देन र डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ जेल गए पनि भ्रष्टाचारमा सजाय तोकिएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरीसहित चार जना सजाय भुक्तानका लागि अन्तिम फैसला कुरेर बसिरहेका छन्। तर, फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा उनीहरू के गर्ने भनेर यता न उताको अवस्थामा छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
