काठमाडौं ११ चैत ।
अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन नसकेका डेढ दर्जन विधेयक फेरि सुरुकै प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । अन्य कानुनको मस्यौदासमेत नबनेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेका विधेयक तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सकिने संसद् सचिवालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अब एक महिनापछि संसद्लाई सरकारले ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवधिसम्म एक महिनाभित्र नियमावली बनिसक्नेछ । त्यस्तै, संसदीय समितिहरू पनि गठन भइसक्नेछन् ।
यसअघिका सरकारले संसद्मा मस्यौदा दर्ता गरेका १९ विधेयक अन्तिम टुंगो नलागेकाले निष्क्रिय अवस्थामा छन् । ‘अघिल्लो संसद्मा जुन अवस्थामा पुगे पनि अहिले ती विधेयक निष्क्रिय भइसकेका छन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘निष्क्रिय विधेयक अब फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ १९ मध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्न ‘फुल हाउस’ मा पेस नै गरिसकेको थियो । आठ विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा थिए । चार विधेयक दर्तापछि सांसदलाई वितरण मात्रै गरिएको थियो । केही विधेयकको सट्टा नयाँ ऐन नै जारी भइसकेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयकको सट्टा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै जारी भइसक्यो । संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले फिर्ता लगिसकेका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ख्वप: विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् । नेपाल स्काउट दोस्रो संशोधन विधेयक, नेपालगन्ज विश्वविद्यालय, नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय गर्ने, यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक पनि अघिल्लो संसद्बाट टुंगिएनन् । यस्तै, भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय लेखा परीक्षण विधेयक र जातीय भेदभाव, छुवाछूत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक अब फेरि सुरुकै प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कान्तिपुरबाट
