काठमाडौं १३ चैत । अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् । न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको हो ।
न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए ।
‘यसअघि कोही श्रीमान् विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नेछ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले अन्नपूर्णसँगको विशेष कुराकानीमा सोमबार भने, ‘विदेश गएर फर्केपछि मात्र टिकटलगायतको खर्च स्वीकृतिका लागि मात्र पेस हुँदो रहेछ ।
अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर, क्याबिनेटको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
