पोखरा, १४ चैत : प्रदेश नं ४ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न समिति गठन गरेको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले समितिको संयोजकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहनुभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै समितिका सदस्यमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव रहनुभएको छ ।
बैठकले विभिन्न समितिमा हेरफेरसमेत गरेको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार आर्थिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई दिइएको छ भने प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा थप गरिएको छ ।
कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थपिएको छ भने विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रित गरिएको छ । आर्थिक विषय जोडिएका विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सो मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ ।
मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सदस्य रहने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक समितिमा भने सबै मन्त्री सदस्यका रुपमा रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लमजुङको सुन्दरबजारमा भएको मध्यपहाडी लोकमार्गसम्बन्धमा भएको विवाद र गोरखाको धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकामा भएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा अभिलेखीकरण गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखरे पठाउने निर्णय गरेको छ । (रासस)
