डिल्ली बसेल : नेपालको कूटनीतिक गतिविधि भनेको ९० प्रतिशत भारत र चीन हो भन्यो भने कूटनीतिज्ञहरूलाई चित्त नबुभ्mन सक्छ । कूटनीति शास्त्रको पनि ठाडैविरुद्ध होला यो ठोकुवा । तर अहिलेको नेपालका लागि यो तीतो वा मीठो जे भने पनि यथार्थ हो र त्योभन्दा बढी कुराले नेपालका लागि कुनै अर्थ सायदै राख्ला । जुन दिन वा जसले चीन र भारतको बीचमा समन्वय वा सन्तुलन मिलाउन सक्छ त्यतिबेला नेपालको कूटनीति चरम सुखद अवस्थामा पुग्नेमा शंका छैन ।
माओवादी द्वन्द्वकालका दस वर्ष र त्यसपछिका केही वर्षहरूको सम्झना गर्ने हो भने नेपालप्रति पश्चिमाहरूको चासो कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर आज समय फेरिएको छ, फेरिएको मात्रै होइन बल्ड्याङ नै खाएको छ । द्वन्द्वको समय र द्वन्द्वोत्तरको त्यो समयमा हरेक हप्ता जसो कोही न कोही पश्चिमाहरू नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने गर्दथे । कालो झोला बोकेका सेता मान्छेहरूको लर्को नै लाग्ने गर्दथ्यो । उनीहरू यहाँ आउथे, सिंहदरबारदेखि तत्कालीन शक्ति केन्द्र नारायणहिटी दरबारसम्म पुगेर भेटघाट गर्थे । पाँचतारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले भोगिरहेको द्वन्द्वको सारांश सुनाउथे । ती कोही अमेरिकी हुन्थे त कोही बेलायती अथवा कोही स्विस हुन्थे वा कोही डेनिस वा नर्वेजियन । राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनका जागिरेहरू त नेपालमा कति आए कति ? र, तिनले यहाँ पनि थुप्रै मानिसलाई जागिर दिए, डलरको भरमा विज्ञ बनाइदिए । ऐरे जैरे नत्थु खैरेहरू एकाएक द्वन्द्वविद् बने ।
माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि एक जना जापानी पत्रकार मित्रलाई लिएर सुदूरपश्चिम पुग्दा त्यहाँका एकजना पत्रकार मित्रले भनेका थिए– यहाँ त चराभन्दा बढी हेलिकप्टर उड्छन्, कतै अलपत्र परेर बाटो सोध्नुभयो भने पनि पैसा तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । अर्थात् “दाताहरू” ले त्यो हदसम्म बानी बिगारिदिएका थिए सर्वसाधारण नेपालीहरूको । संविधानसभाको चुनावपछि पनि त्यो क्रम झन् बढ्यो । लगानी सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनबाट जातीय अधिकारतिर सोझियो पश्चिमाहरूको । अर्काथरीले पेट भर्ने अवसर पाए । हुँदाहुँदा संविधानसभाभित्र यति धेरै “ककस” जन्मिए कि संविधानसभा नभएर संविधानसभा महासंघ जस्तो बन्यो । पश्चिमाहरूको नेपाल मिसनको सफलता वितेका दस, बाह्र वर्षमा दस बाह्र हजार चर्च नेपालमा खडा भएका छन् । यो मिसनबाट भने उनीहरू अहिले पनि पछि हटेका छैनन् । पश्चिमा गोरेहरूसँगै चर्चको धन्दामा कोरियालीहरू सक्रिय भएका छन् । नेपालका थुम्काभन्दा बढी चर्च खडा हुन बेर छैन ।
यस्ता दुर्दान्त दृश्य हेरेर बसेका भारत र चीनले आ–आफ्नै स्वार्थअनुसार नेपालमा पश्चिमाको भूमिका चेक गर्न थालेका पक्कै हुन् । सबैभन्दा पहिले भारतले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै यहाँ आएको राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिर्गमन चाह्यो जसका कारण अनमिन संविधान नै नबनी फिर्ता हुन बाध्य भयो । अनमिनलाई यहाँबाट लखेट्न भारतको जति इच्छा थियो चीनको पनि त्योभन्दा कम थिएन । तर चीन पश्चिमाहरूले संविधानसभाबाट जे जन्माउन चाहन्थे त्यसलाई नै असफल बनाउने योजनामा पनि साथ साथ नै लागेको थियो । आखिर भयो पनि त्यही । अन्मिन लखेटिने र पहिलो संविधानसभा विघटन हुने परिघटनासँगै नेपालबाट पश्चिमाहरू पनि पलायन भए ।
अहिले राष्ट्रसंघका कर्मचारी त छाडिदिउँ कुनै पदाधिकारी पनि वर्षमा एक पटक पनि नेपाल छिर्दैनन् । युरोपेली वा अमेरिकीहरू पनि नेपाल फर्कन छाडेको वर्षाैं भइसक्यो । दस वर्षअघिका दिन सम्झिँदा त कता कता न्यास्रो पनि लाग्दो हो कतिपयलाई । उनीहरूको ठाउँमा अहिले भारत र चीन आइपुगेका छन् । भलै उनीहरू पनि आप्mना स्वार्थ पक्कै छन् नेपालमा । तैपनि उनीहका आउजाउ स्वाभाविक जस्तो लाग्ने गर्दछ । किनकि उनीहरूलाई भन्ने ठाउँ पनि छ कि तिमी (नेपाल र नेपाली) बिग्रिँदा मलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले यहाँ लिइने निर्णयहरूमा उनीहरूको चासो एक हदसम्म स्वाभाविक हो भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि चीन र भारत वर्तमान विश्वका उदाउँदा शक्तिमात्रै होइनन्, फरकफरक सभ्यता, संस्कृति र संस्कार बोकेका नेपालका यी दुई छिमेकी अबको विश्वका सबैखाले बजार पनि हुन् । यी दुईलाई नजरअन्दाज गरेर विश्व चल्नै सक्दैन भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । कुनै दिन यी दुई महारथी एक हुने अवस्था आउने भयो भने बाँकी विश्व अल्पमतमा पर्नेछ सबै दृष्टिकोणबाट ।
हाम्रा लागि भारत र चीन छिमेकमा हुनु ठूलो भाग्य हो । पश्चिमाहरूको चक्रब्युहबाट हामीलाई निकाल्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूसँग छ भन्दा फरक पर्दैन । नत्र द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्थ्यो हुन्नथ्यो वा कुन रूपमा हुन्थ्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । समृद्धिको यात्राको संघारमा उभिएको नेपालले अब भारत र चीनसँग सन्तुलन मिलाए मात्रै हुन्छ । युरोप, अमेरिका वा बाँकी विश्व मिलाउने जिम्मा यिनीहरूलाई छाडिदिए हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ख्याल गर्दै यी दुईसँग सन्तुलन मिलाउने हो भने बाँकी विश्व हाम्रा लागि १० प्रतिशत मात्रै हो ।
कूटनीति पनि युगअनुसार फेरिनेमा शंका छैन । पश्चिम एसियामा स्थापना भएको इजरायललाई नयाँ देशको रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश नेपाल थियो भने सरकार प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला । नेपाल लगभग ६० वर्षअघिदेखि नजिक रहेको इजरायलसँग भारत अहिले बल्ल निकट बन्दै छ । नेपालले कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनीसँग पनि उत्तिकै हैसियतको सम्बन्ध राख्यो जति पश्चिम जर्मनीसँग थियो । कुनै जमाना थियो दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा धेरै राष्ट्रका दूतावास काठमाडौंमा थिए । हाम्रो साइज सानो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साख ठूलो थियो । पछिल्ला दुई अढाइ दशकमा हामीले त्यो सबै साख गुमाएका छौं । तर अहिले समय फेरिएको छ, विश्व पूर्वतिर ढल्केको छ । हिजोजस्तो टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ । गणेशले महादेव र पार्वतीको परिक्रमा गरेर आपूmलाई विजेता बनाए जस्तो हामीले पनि दक्षिण र उत्तरका छिमेकीलाई चित्त बुझाउन सक्यौं भने आपूmलाई विस्तारै पुनस्र्थापित गर्ने अवसर आउने निश्चित छ ।
(यो लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्धारा प्रकाशित विशेष स्मारिका “अब समृद्धिको पाइला ” बाट साभार गरिएको हो । )
