काठमाडौं २९ं चैत ।
सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् ।
गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म यातायातसम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे । सोही ऐनअन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो,’ उनले भने ।
सुवेदीले विगतमा संसद्को विकास समितिले समेत यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको बताए । ‘संसद्को विकास समितिले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो,’उनले भने ।
गृहले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउनेछ । यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने : रामकृष्ण सुवेदी प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
अहिलेसम्म यातायातसम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे । सोही ऐनअन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो । संसद्को विकास समितिले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो ।
गृहका अनुसार अब यातायात सेवा समिति कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुुनुपर्नेछ । यी समिति नाफामूलक भएकाले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न लागिएको हो । ‘संसद्को विकास समितिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी समिति कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न भनेको छ । गृह पालना गर्न लागेको छ,’ गृहप्रवक्ता सुवेदीले भने ।
समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि यातायात व्यवसायी करको दायराभित्र आउनेछन् । प्रत्येक वर्ष उनीहरूले नाफाबापतको कर राज्यलाई तिर्नेछन् । संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले हालसम्म यातायात सेवा समितिहरूले राज्यलाई कुनै कर तिरेका छैनन् । कम्पनी ऐनमा दर्ता भए सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
