चैत ३०, काठमाण्डौ । सरकारी आय–व्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाईको प्रतिवेदनमा अधिकांश सरकारी निकायले जथाभावी खर्च गरेको देखिएको छ भने सेवा सुविधामा चरम लापरबाही गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले सरकारी निकायमा यसपटक विगतकोभन्दा बढि बेथिती भेटिएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै शर्माले खरिद, निर्माण, भत्ता लगायतका शीर्षकमा धेरै बेथिती भेटिएको बताए ।
परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले तजविजका आधारमा उपलब्ध गराएको अवकाशप्राप्त १३ पूर्व प्रधानन्यायायाधीशको सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाएको छ । प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा दिएको भन्दै सवारी फिर्ता हुनुपर्ने महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्य्विधि नियमावली अनुसार विदेश भ्रमणको पेश्की पछ्र्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको लागि ५३ लाख ३१ हजार पेश्की उपलब्ध गराएकोमा भ्रमण खर्च नियमावली बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेश्की पछ्र्यौट ३५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित निकायले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको शर्माले बताए । यसपटक स्थानीय तहहरुको पनि लेखापरिक्षण गरिएको जानकारी दिदै शर्माले ति निकायमा पनि बढि अनियमितता भएको पाइएको बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार पारी नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको भवनको डिजाइन तीन तले छ ।
तर, तीन तले भवनमा ७ तले क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा हुँदै नभएको खर्च पनि भत्ताका रुपमा वितरण गरेको खुलासा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
शर्माले सरकारी निकायतर्फ करीब १७ खर्ब ५३ अर्बकोे लेखापरीक्षणबाट ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको बताए ।
यसैगरी स्थानीय तहतर्फ साविकका स्थानीय निकाय ३३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ कोे लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजू कायम भएको महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी गराएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजजिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू समेत गरी .२ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड बाँकी रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुुसार प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजू कायम भएका ५ मन्त्रालयमा खानेपानी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालय परेका छन् ।
लेखा परीक्षणका क्रममा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, वैदेशिक सहायता परिचालन, राजस्व असूली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रका कमी–कमजोरी देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
यसैगरी आयोजना व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी–कमजोरी देखिएका छन् ।
यसैगरी आफ्नै कार्यालयमा भएका कर्मचारीबाट गराउन सक्ने कामलाई केही सरकारी कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा परामर्शदातालाई दिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
