वैशाख २५, काठमाण्डौ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी पेश गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र हुने भएको छ । हालसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो ।
यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था थियो । नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या थियो ।
त्यससँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको थियो । अब सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकमा रहेको दूतावासमा आधिकारिक जाँचबुझ भएर मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा मागपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
यसले कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्दा दूतावासलाई उद्धार, पहल लगायतका काम गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि संसदको तत्कालीन अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूतावासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए पनि श्रम मन्त्री बिष्टले मागपत्रको जाँचबुझ अब नियोगले गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् ।
प्रमाणीकरण गराउन दूतावासहरुमा जानेको संख्या न्युन छ । कतिपय देशका म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्दै आएका थिए ।
कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
