धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य
जेठ १४, काठमाण्डौ । श्रम नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । नियमावलीअनुसार अब वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी एउटै रोजगारदाताले काम लगाएका श्रमिकलाई बैंक खाताबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीले कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरेको छ ।
यसका लागि रोजगारदातालाई मार्गनिर्देश गर्न श्रम तथा राजगार मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । अब सबै किसिमका कामदारको पनि छुट्टै बैंक खाता खालेर तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब तोकिएको र सम्झौता बमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न बैंक खाता अनिवार्य गरेको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।
अहिले विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिक लिन बाध्य छन् ।
यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरु नवीकरण गदा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीले योगलानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको समाजिक सुरक्षा रकम रोजगारदाता र श्रमिकले समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म रोजगारदाताले नै यसबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकास कोष वा बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले समाजिक सुरक्षा नियमावली बन्न बाँकी नै छ । अहिलेदेखि जम्मा भएको समाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि जम्मा भएको रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
