काठमाडौँ, १५ जेठ / सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर तीन महिनाको माग धान्न सक्ने व्यवस्था तथा नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणाली पुनर्वलोकन गरिने उल्लेख छ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रुपमा पुनः संरचना गरी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व उक्त कम्पनीमा गाभिने र सोही कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरीद गरिनेछ ।
आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्यका पसलको व्यवस्था, सहकारी पसलले खरीद गर्ने उपभोग्य वस्तुतको थोक मूल्य पसलको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ भने राज्य सुरक्षा परिचय पत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न अनुदानमा प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार, गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुहरुको गुणस्तर, सुनिश्चित गुणस्तर गर्नाका साथै नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न सशक्त ढंगले बजार अनुगमन गरिने भएको छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना गर्न उच्च मूल्य तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन एवं गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारले प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गरेको जनाएको छ । साथै औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ ।(रासस)
