काठमाडौं २१ जेठ । बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएपछि कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट गत जेठ १३ गते १८ फिटभन्दा माथिका ठूला गाडी र १० टनसम्मका ट्रिपरलाई सडकमा गुड्न इजाजत दिने गरी निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयले सडक दुर्घटना बढ्ने, वातावरणीय असर र सडकको भौतिक क्षतिसमेत बढ्ने दाबीसहित अधिवक्ता कैलाशराज दाहाल सर्वोच्च पुगेका हुन्। यसअघि पनि सोही प्रकृतिको निर्णय रोक्न दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सवारी धनीको निजी लाभमा काम भएको भन्ने आरोपसिहत दाहाल सर्वोच्च पुगेका हुन्।
मन्त्रालयको निर्णय तत्काल रोक्न रिटमा माग गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बिपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडक खण्डमा ३२ सिट क्षमताका ठूला गाडीलाई रुट इजाजत दिएका थिए। मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर रुट इजाजत दिनकै लागि विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको रहस्य पनि यो प्रकरणसँगै खुलेको थियो ।
अघि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीसँग पनि १६० किलोमिटर लामो यो सडकमा रुट इजाजतका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए। तर, महासेठ भन्दा पहिलेका मन्त्री रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायरले भने सडकको अवस्थामा भन्दा बाहिर गएर रुट इजाजत नदिने भन्दै व्यवसायीको माग पुरा गरेका थिएनन्।
मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शरद अधिकारी नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका प्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, इन्जिनियरको टीमले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लत्याउँदै ३२ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका हुन्।
प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदनमा भिरालो भू–धरातल र सडकको चौडाई चार मिटर मात्रै भएका कारणले दुई मिटर चौडा भन्दा ठूला सवारी र १० टन भन्दा माथिका मालबाहक सवारी चल्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवदेनमा यो सडकखण्डको अधिकांश भाग ४ मिटर चौडा तथा धेरै मोड भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन ठूला बस र धेरै लोड भएका ट्रकलाई अनुमति दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। चौडा सानो भएपनि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको बिपी राजमार्ग धेरै घुम्ती र मोडसँगै उत्तिकै रमणीय पनि छ। यो सडकलाई जापान सरकारको सहयोगमा बनाइएको थियो ।
यो सडक निर्माणको काम कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायक सडक निर्माण गरेको जापानको हाज्मा (आन्दो जेभी) कम्पनीले नै गरेको हो। निर्माण हुनेवित्तिकै सडक विभागले यो सडकमा १६ सिट भन्दामाथिका यात्रुबाहक साधन र १० टन भन्दामाथि मालबाहक साधन चलाउन नहुने जनाएको थियो।
त्यही बेलादेखि नै यातायात व्यवस्था विभागले १६ सिट भन्दामाथि र १० टन भन्दामाथिका सवारीसाधनलाई अनुमति दिएको थिएन। तर, व्यवसायीहरुले त्यही बेलादेखि ठूला गाडी गुडाउन पाउनु पर्ने भन्दै सरकारी अधिकारीलाई दबाब तथा आर्थिक प्रलोभनमा समेत पार्ने प्रयास गरेका थिए।
यो सडक खुलेपछि ठूला गाडीलाई समेत रुट परमिट माग गर्दै व्यवसायी अदालतसम्म पुगे। त्यो बेला २६ सिटसम्मका गाडीलाई अनुमति दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा हालिएको थियो। नेपालकै सबैभन्दा महँगो यो सडकमा ठूला गाडी गुडाउने बित्तिकै मर्मतमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारण यो सडकमा १० टनभन्दा माथिका कुनै पनि सवारीसाधन गुड्नै दिन नहुने प्राविधिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइएको छ।
खोलाको किनारै किनार र जटिल भीर छिचोल्दै तल्लो साइडमा पर्खाल उठाएर निर्माण गरिएको यो सडकको एक खण्डको केही भाग गत वर्ष खस्दा पुनःनिर्माणमा लामो समय लाग्यो। सबैभन्दा महँगो यो सडक निर्माणमा २६ अर्ब खर्च गरिएको थियो। यो सडक निर्माणका लागि सरकारले प्रतिकिलोमिटर करिब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका यातायात मन्त्री महासेठले तर, प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनलाई समेत लत्याउँदै व्यवसायीको दबाब र प्रलोभनमा परेर १० टन भन्दा माथि र ३२ सिटभन्दा माथिका गाडीलाई गुड्न अनुमति दिएका थिए।
अन्नूर्णपोष्टबाट
