राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि गणेशप्रसाद तिमिल्सिना निर्विरोध अध्यक्षमा चुनिएका व्यक्ति हुन् । उनी अध्यक्ष बनेको पनि तीन महिना नाघिसकेको छ । सङ्घीय संसदको पहिलो राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष बन्ने मौका पाएका तिमिल्सिनाले तीन महिनाको समय कसरी विताए ? सदनको बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिती नहुने विषय र सासंदलाई तालिम दिँदा कि युनएन डिपीको सहयोग लिइयो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत रिएको छ ।
अहिले राष्ट्रियसभाले गर्नुपर्ने कामहरु कसरी भइरहेको छ ?
अहिले प्रतिनिधीसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधीसभाले त्यो छलफल सकेर राष्ट्रियसभामा पठाएपछि हामी छलफल सुरु गर्छौँ । त्यतिबेला राष्ट्रियसभाको व्यस्तता बढ्छ । विधेयकहरुमाथि छलफल गरेर ऐन कानुन पास गर्नुपर्ने काम पनि गर्नुपर्ने छ । अहिले विधेयकहरु हाम्रो टेबुलमा नआइसकेकाले त्यसमा घनिभूत छलफल गर्ने वातावरण बनेको छैन । सरकारले धेरैभन्दा धेर विधेयक ल्याओस भन्ने चाहन्छौँ ।
राष्ट्रियसभाको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सासंदहरु नै अनुपस्थित हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सासंदहरुको उपस्थिती न्युन छैन । शतप्रतिशत सासंदको उपस्थिती नभए पनि हरेक बैठकमा दुई तिहाईभन्दा बढि सासंदको उपस्थिती भइरहेको छ ।
अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधीसभामा मन्त्रीहरुको उपस्थिती बिना बैठक चल्न सक्दैन । मन्त्रीहरुकै उपस्थिती नभएकाले बैठक स्थगित भइरहेका छन् । यसरी मन्त्रीहरुको अनुपस्थितीका कारण बैठक स्थगित हुनु भनेको राम्रो होइन ।
यसबारेमा तपाईहरुले मन्त्री वा सरकारलाई केही पनि भन्न मिल्दैन ?
सरकार जवाफदेही छ कि छैन भन्ने कुरामा सदनमा मन्त्रीहरुको अनुपस्थितीले प्रश्न उठाउँछ । हामीले सरकार वा मन्त्रीहरुको ध्ययानाकर्षण गराउने गरेका छौँ । कम्तिमा हप्ताको एकपटक जवाफ दिए पनि पुग्छ । मन्त्रीहरु सबै सधैँ बैठकमा उपस्थित हुनै पर्छ भन्ने पनि होइन । तर सरकारको उपस्थिती हुनुपर्छ । एक दुई जना मन्त्री त कम्तिमा हुनैपर्छ ।
प्रतिनिधीसभामा मन्त्रीको अनुपस्थितीका कारण बैठक रोकिएको घटना धेरै छन् । मन्त्री नभएका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक प्रभावित भएको कि छैन ?
अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री नभएर स्थगित गर्नुपरेको छैन । यस विषयमा म पनि सजग छु । संसद सचिवालयमार्फत पनि बैठकका बारेमा जानकारी दिने र दोहोर्याएर सम्झाउने काम भइरहेको छ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । सदनको बैठकमा एक जना पनि जान नसक्ने भन्ने हुन्छ ? यसलाई कसरी लिने ?
यसका लागि मन्त्रीहरुलाई पालो लगाएर रुटिङ बनाइदिनुपर्छ । कुन सदनमा कहिले कुन मन्त्री जाने भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट छिनो फानो गरिदिनुपर्छ । मन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयको काम पनि गर्न दिनुपर्छ । अनावश्यक भेटघाटमा मन्त्रीहरु धेरै व्यस्त हुनुहुँदैन । मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । ठिक समयका ठिक काम गर्ने बानी बसालेका मन्त्रीहरुले सदनमा उपस्थिती जनाउन पनि भ्याउँछन्, मन्त्रालयको काम पनि गर्न सक्छन् ।
सासंदहरुलाई विदेशी निकायको सहयोगमा अएको रकमबाट तालिन दिइयो । यो विषय निकै विवादित पनि बन्यो । तपाई के भन्नुहुन्छ ? युनएडिपीको पैसा लिनु जरुरी थियो ?
यस विषयमा बुझाई र प्रचार गलत भयो । एउटा झुटो कुरा सय पटक प्रचार गर्यो भने साँचो बन्न सक्छ । सासंदहरुले युएनडिपीको पैसा खाए भन्ने जुन कुरा आयो, त्यो गलत हो । सहयोग लिने कुरालाई गलत भन्ने हो भने नेपालमा ल्याउने भनिएको रेल कसरी आउँछ ?
तर तपाई अध्यक्ष भएको राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई तालिम दिनका लागि युनएडिपीको सहयोग किन लिनुपर्यो त ?
अहिलेको संसद भवन कसले बनाइदिएको ? त्यहाँको माइक कसले फिट गरेको ? कसले पैसा दिएको ? सबै सहयोग हो । त्यसबेला गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष थियो र ? तालिममा सहयोग गर्ने भनेर युएनडिपीसँग कसले हस्ताक्षर गर्यो ? हामीले गरेको हो ? गहिराईमा जानुपर्छ । सतहमा कुरा गरेर हुँदैन ।
तर यस विषयमा कतिपय सासंद र नेताहरुबाट नै आलोचना भयो नि ? तालिममा भात खान र कापी कलमका लागि पनि युएनडिपीको सहयोग आवश्यक पर्छ त ?
यसरी प्रचार गर्ने हो भने युनएनडिपीले गरेको सहयोग रकम केमा प्रयोग गर्दा चाँही हुने हो त ? ससंदमा लजिस्ष्टि सपोर्टका लागि भनेर आएको सहयोग केमा प्रयोग गर्ने त ? यो विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने हो भने त भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको भात किन खाने ? नेपालबाटै चामल लगेर खाए भइहाल्यो नि ।
