काठमाडौं २१ असार । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्याको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । संघीय शासनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको टुंगो लगाइएको हो ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजार कर्मचारी रहने छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ खाका बनाइएको छ ।
हाल मुलुकभरि निजामती कर्मचारी ८६ हजार र स्थानीय तहका झण्डै १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सरकारद्वारा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिले तिनै तहको स्थायी संरचना र त्यहाँ आवश्यक पर्ने कर्मचारीको खाका र प्रारूप तयार पारेको हो ।
अब कर्मचारीहरू स्वतः खटिएको स्थानमा जानुपर्छ, नगए कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्ः सुरेश अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
समितिका संयोजक सचिव कोइरालाले तिनै तहमा रहने कर्मचारीसहित विभिन्न निकायको ओएन्डएम सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सचिव कोइरालाले प्रतिवेदन छिटै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र कर्मचारीको नयाँ प्रारूप बनेसँगै संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत फागुनमा सरकारले कर्मचारी समायोजन निमयावली स्वीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालयको टुंगोसहित कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम खाका तयार गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समिति गठन गरेको थियो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
संघः ४५ हजार
प्रदेशः १६ हजार
स्थानीयः ५७ हजार
