काठमाडौं २४ असार ।
नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी) को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।
भारतका तर्फबाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीमध्ये ३ सय मेगावाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आउँछ । नेपालले १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८.८८ रुपैयाँ, ३३ केभीबाट ९.६ रुपैयाँ र ११ केभीको प्रसारण लाइनबाट १०. ३२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले यी तीन किसिमका प्रसारण लाइनबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केको नेतृत्वमा दुई दिन भएको बैठकमा बिहार विद्युत वितरण कम्पनीको मूल्यवृद्धिको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका विद्युत वितरण कम्पनीका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।
नेपालले उत्तर प्रदेशको नानतारा हुँदै नेपालगन्ज भएर १२ मेगावाट र उत्तराखण्डबाट बैतडी र दार्चुला जिल्लामा एक मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । बिहारको बिजुलीको मूल्य बढ्नासाथ त्यही आधारमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको विद्युतको भाउसमेत बढनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको छ । नेपालले १३२ केभीका कटैया–कुसाहा, रक्सौल–परवानीपुर र सुरजपुरा–गण्डक प्रसारण लाइनबाट क्रमश: १८०, ७० र ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपालले भारतबाट हिउँदयाममा बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ, बाँकी बिजुली भने नेपालले भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतका विद्युत व्यापार कम्पनीबाट सोझै आयात गर्ने गरेको छ ।
‘पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा भारतीय पक्षले बिजुलीको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गर्यो, हामीले खरिद गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य पहिल्यैदेखि महँगो छ, त्यसमा थप बढाउन सकिन्न भनेर हामीले भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्तैनौं भनेर प्रस्ट अडान राख्यौं’ बैठकमा सहभागी विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
उनका अनुसार बैठकमा मूल्यवृद्धि गर्ने/नगर्नेबारेमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि कुनै समझदारी हुन सकेन । यसबारेमा तीन महिनापछि हुने पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुने तय भएको छ । त्यसमा पनि सहमति भएन भने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ को बैठकमा यसबारेमा छलफल हुनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको मूल्य बढाउने/नबढाउने विषयमा समझदारी हुन नसके पनि भारतबाट नेपालले आवश्यक विद्युत आयात गर्न कुनै समस्या नआउने जानकारी दिए ।
पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुने ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर न्यू’ नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ‘ह्वीलिङ चार्ज’ (प्रसारण शुल्क) नेपालले वास्तविक उपयोगका आधारमा मात्र तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जस्तै ह्वीलिङ चार्ज पूरै नेपालले बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । नेपाली पक्षले ढल्केबर मोडेल उपयुक्त नभएको भन्दै वास्तविक उपयोगिताका आधारमा प्रसारण शुल्क तय हुनुपर्नेसहितको मोडालिटी भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । कान्तिपुरबाट
