काठमाडौं २५ असार । निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो।
मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट गर्ने गरी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ।
१० प्रतिशत अन्तरसेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव–उपसचिव पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयको सुझावपछि मन्त्रालयले उल्ट्याउन लागेको हो। कानुन मन्त्रालयले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेस गर्न सुझाएको थियो।
अर्थले ‘अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० र ज्येष्ठताद्वारा ९० प्रतिशत सहसचिव–उपसचिव पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुने’ सुझाव असार १४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो। अर्थले ‘आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने’ प्रस्ताव हटाउन भनेको छ।
कतिपय प्रशासकले भने सहसचिव–उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगितालाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। ‘खुलाको ढोकै बन्द गर्नुचाहिँ हुँदैन,’ पूर्वसचिव डा.शान्तराज सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्तीमा १० प्रतिशत खुलाका लागि राख्दा राम्रो हुन्छ।’
उनले ज्येष्ठतालाई मात्र बढी प्रतिशत कायम गराउँदा आन्तरिक र अन्तरसेवाका राम्रा प्रतिस्पर्धीले अवसर नपाउने जिकिर गरे। ‘ज्येष्ठतालाई ५० प्रतिशत दिएर अरू आन्तरिक, अन्तरसेवा र खुलाका लागि छुट्याउनु वैज्ञानिक हुन्छ,’ सुवेदीको सुझाव छ।
प्राविधिक र न्याय सेवाबाहेक समूहमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न ‘ब्रिलियन्ट’ उम्मेदवार आकर्षित नदेखिएकाले खुलालाई बढी जोड दिन नहुने राय पनि कतिपय जानकारको छ।
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘आईएनजीओ, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा विश्वविद्यालयमा काम गरी अनुभव हासिल गरेका ‘ब्रिलियन्ट’ व्यक्ति प्रवेश गरून् भन्ने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत तोकिए पनि उद्देश्य पूरा नभएको बताए। ‘अधिकृतस्तरका बाहेक आशातप्त ब्रिलियन्ट व्यक्ति खुलाबाट सहसचिवमा प्रवेश भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई समेत सल्लाह दिनुपर्ने भएकाले सैद्धान्तिक ज्ञान भएका व्यक्तिले मात्र नहुने रहेछ।’
यद्यपि अहिलेको प्रस्ताव लोक सेवा आयोगले बेलाबखत दिएको सुझावभन्दा भिन्न भएकाले त्यसमा आयोगको सहमति नभएको उनले टिप्पणी गरे। आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्कृष्ट काम गरेका क्षमतावान व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन खुलामा १० प्रतिशत सिट छुट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। अर्थले भने खुलासहित आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई समेत नील पारेर अन्तरसेवा र ज्येष्ठतालाई मात्र कायम गराउन सुझाएको छ। कान्तिपुरबाट
