काठमाडौं २५ असार । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार हाल कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन कार्यदल बनाए ।
साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिएको छैन । बरु उक्त कार्यदलले संक्रमणकालिन समाधान भन्दै समितिलाई नै सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारीमा रहेको छ ।
विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने संयोजक शर्माले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभाग आफूले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयको निर्देशन कुर्ने अवस्थामा पुगेको छ । –कारोबार दैनिकबाट
