काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा शीघ्र टुंगो लगाउने भएको छ ।केही महिनाभित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया मिलाएर आगामी डेढ वर्षभित्रै निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि हाल मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । कूल ११० बिघा जग्गामध्ये ५० बिघाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्ला मिलाउने तथा रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा करीब आठ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
सो आयोजनाका लागि करीब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थल आसपास निर्माण हुने शहरलगायतको संरचना निर्माणका लागि सो परिमाणमा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि सरकारले सो विमानस्थललाई हरित विमानस्थलका रुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निर्माण ढाँचा तयार पारेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आगामी छ महिनाभित्र शुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको केही दिन पहिलेको बैठकमा समेत मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सो परियोजनालाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । केही समय पहिले नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीको संयुक्त बैठकले पाँचवटा हवाई प्रवेश बिन्दु पाउने विषयमा सहमति जनाएको छ ।
सो सहमतिलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागिसमेत सहज वातावरण बनेको छ । हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा सहमति नहुँदासम्म विमानस्थलको सम्भाव्यता हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
निजगढलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीपछिको क्षेत्रीय हबका रुपमा स्थापित गराउने र निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ । कम्तीमा पनि २५ मुलुकका विमानले सो विमानस्थलमा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
काठमाडौँलाई तराई मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको सो द्रुतमार्गको काम हाल विभिन्न चरणमा भइरहेको छ ।
सेनाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयारीका लागि सम्बद्ध संस्था छनोटका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भएसँगै विमानस्थलको महत्व थप बढेर जानेछ । काठमाडौँ र निजगढ विमानस्थलको दूरी एक घण्टामा तय गर्न सकिनेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सकाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरण र विमानस्थलको चार किल्ला तय गरेर तारबार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नदी नियन्त्रण र निर्माण ढाँचाका बारेमा तय भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइसकेको छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन बाँकी छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो आयोजनाको कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड एलएमडब्लुले सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कोरियन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि रु पाँच खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण हाल भने सो लागत बढेर रु सात खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीले पटक पटक शीघ्र निर्णय गरिने जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र सञ्चालन ९इपिसिएफ० ढाँचामा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाउनु आवश्यक हुने र यथासक्य निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले समग्र पक्षसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । विमानस्थलका लागि ११ हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय टागिया बस्तीका एक हजार ४०० घर तथा टहरा हटाउनुपर्नेछ । रासस
