असार ३२, काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा विपक्षी सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने नियमापत्ति मात्र गरेनन, सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबारको बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरुले आआफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरे । विरोधका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सासंदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
डा. केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ : चित्रबहादुर केसी
डाक्टर केसीसँग शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले वार्ता गर्ने
ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो, कांग्रेसले गोल हानेरै छाड्छ-गोपालमान श्रेष्ठसँग कुराकानी
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले प्रतिनिधीसभा बैठक अबरुद्ध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शुरुवातमै काँग्रेसका सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दे उभिएर विरोध जनाएपछि बैठक अबरुद्ध भएको हो ।
उनीहरुले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीमा माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका छन् । बैठकमा काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले माथेमा आयोगको भावना र मर्मविपरितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको आरोप लगाए । विश्वकर्माले विगतको सरकारले माथेमा आयोगको भावना र मर्मअनुसारका चिकित्सा शिक्षा आयोग अध्यादेशमार्फत जारी गरेको जानकारीसमेत दिए ।सरकारले गम्भीर विषयलाई पनि उखान टुक्कामा उडाउने गरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले भने काग्रेसले संसद्को अवरोध गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नियमापत्ति जनाउँदै नियमित प्रक्रियाबाट नै विधेयक पेश हुने बताउँदै कसैले पनि संसदीय अभ्यासलाई मिच्न नहुने बताए । नेकपाका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिपक्ष दलसँग समेत छलफल गरेर सहमतिमा ल्याएको विधेयकलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दा सहमति उल्लघंन भएको आरोप लगाए ।
सभामुखको पटक÷पटकको आग्रहपछि पनि काँग्रेसका सांसदहरु उभिरहेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् बैठक स्थगन गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पाखरेलले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ पेश गर्ने भएसँगै कांग्रेसका सांसदले त्यसको विरोध गरेका हुन् । १७ दिनदेखि जुम्लाको खलंगामा अनशनरत प्रा डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि पेश गर्न लागिएको यो विधेयक सरकारले ४३ ठाउँमा तोडमोड गरेको आरोप लागेको छ ।
