काठमाडौं ४ साउन । आगामी दुई बर्षभित्रमा बाँकी रहेका ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिबारको सर्वेक्षण र परिचय वितरण कामका लागि बजेट अभाव भएको छ । सरकारले २०७५।७६ को बजेटमार्फत दुई बर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा गरिबी सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचय पत्र बितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि उक्त बजेट तथा कार्यक्रमले ६३ करोड ७३ लाख बजेट छुट्टयाएको उल्लेख गरेको थियो । रोकारवाला मन्त्रालयले भने दुई बर्षभित्रमा दो श्रो चरणमा ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिबारको सर्वेक्षण गर्न तथा परिचय पत्र वितरण गर्न विनियोजन गरिएको बजेट निक्कै अपुग रहेको जनाएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारीतर्फका सहसचिब रघु बिष्टले सरकारले तोकेर दिएको बजेट सीमाभित्र रहेर ५१ वटै जिल्लाको सर्वेक्षण र परिचयपत्र वितरण गर्न नसकिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिबारको सर्वेक्षण र परिचय बितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटसम्बन्धी अध्ययनले चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
‘चार अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन हुने हो भने दुई बर्षभित्रमा सर्वेक्षण गरेर राज्य सुरक्षा परिचय पत्र बाँडन भ्याउछौं,’ सहसचिब बिष्टले भने,‘चार अर्बको हाराहारीमा बजेट उपलब्ध हुन नसके प्राप्त भएको ६३ करोड ७३ लाखबाट थोरै जिल्ला छनौट गरी सर्वेक्षण र परिचय वितरणको काम गर्छौ ।’ बजेटसम्बन्धी अध्ययनको निश्कर्षअनुसार चार अर्ब रुपैयाँ अन्य स्रोतबाट उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक बर्षमा छुट्टयाइएको ६३ करोड रुपैयाँबाट नै यो बर्ष २६ जिल्लाका गरिबी परिबारलाई उपलब्ध गराइने परिचय पत्रमा पनि खर्च हुनेछ । थप बजेट उपलब्ध हुन नसके २६ जिल्लाका गरिब घरपरिबारलाई परिचय पत्र बितरण पश्चात् बाँकी रहेको रकमबाट ५१ जिल्लामध्ये केही जिल्ला छनौट गरी सर्वेक्षण र परिचय पत्र बितरण गर्ने काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रायलकाअनुसार अहिले उपलब्ध भएको बजेटले २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा उक्त बजेटले ११ जिल्लाका घरपरिवारलाई मात्रै परिचय पत्र वितरण गर्न सकिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले पछिल्लो गरिबी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिबारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र बितरण गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २०६९ मा पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा गरिबीको रेखामूनि रहेका घरपरिबारको पहिचान गरेको थियो । मुलुक संघीयता प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि रुकुम पश्चिम भन्ने अर्को जिल्ला गरी कूल २६ जिल्लामा घर, जग्गा, आयआर्जन, खाद्यान्नको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, शिक्षालगायतका करिब १८ वटा आधारमा गरिबी मूनि रहेका घरपरिबारको पहिचान हुने गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
