काठमाडौं ७ साउन । सरकारले असारको पछिल्लो आठ दिनमा तीन खर्ब पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कुल बजेट खर्चको २८ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । गत आवमा १० खर्ब ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन असार २५ पछि अत्यावश्यक प्राविधिक शीर्षकबाहेक अन्यमा खर्च नगर्ने जनाएको थियो । तर, आफ्नै निर्णयबिरुद्ध सरकारले असार २५ देखि ३२ गतेसम्मका आठ दिनमा यति धेरै बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा बढी बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयमा सिँचाइ, सहरी विकास, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेका छन् । यसबाहेक रक्षा, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त आठ दिनमा २४ अर्ब १० करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको बताइरहेका बेला विकासे मन्त्रालयमध्ये सो मन्त्रालयले दैनिक तीन अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मन्त्रालयले एक वर्षमा एक खर्ब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । गएको आवमा उक्त मन्त्रालयको लागि सरकारले एक खर्ब एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ करोड बढी खर्च गरेको छ । भौतिकले गरेको खर्च जस्तै अन्य विकासे मन्त्रालयले पनि शत्प्रतिशत विनियोजित खर्च गर्न सकेको भए सरकारद्वारा गएको आवमा विनियोजित बजेटले पनि भ्याउने थिएन ।
मन्त्रालयले गरेको बजेट खर्चमध्ये ९४ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च हो भने बाँकी चालु खर्च हो । अघिल्लो आव २०७३÷७४ मा उक्त मन्त्रालयले ७७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले अघिल्लो आवको तुलनामा २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गएको आवको अन्तिम आठ दिनमा १० अर्ब ७१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खर्च पनि समावेस गरिएकाले बजेट खर्च बढी देखिएको हो । गएको आवमा उक्त कार्यालयबाट एक खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ५३ अर्बमात्रै ४० करोडमात्रै खर्च भएको थियो । गएको आवमा कार्यालयबाट भएको खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा एक २४ प्रतिशतले बढी हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको खर्चमा ९६ अर्ब ४३ करोड चालु खर्च हो भने २३ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च हो ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
