काठमाडौं ८ साउन । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदासमेत नेपाल र भारतको सीमामा सफल हुन नसकेको परिचयपत्र तथा सीमा रजिस्ट्रेसन अहिले पुन: अभ्यासमा ल्याउन दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सुझाव दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
नेपाल र भारतका सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन दुवै सरकारका तर्फबाट गठित समूहले दुई वर्ष लामो अध्ययन–अनुसन्धान र अन्तक्र्रियापछि परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, सीमासम्बन्धी अध्ययन गरेका मानवशास्त्री, नेता तथा बुद्धिजीवीले यस्तो प्रावधान लागू गरिए सीमाको जीवनको स्वाभाविकता खलबलिन सक्ने औंल्याएका छन् ।
नेपाल–भारत खुला सीमाको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको भए पनि यसपालि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
‘क्रसबोर्डर’ मा सोध गर्नेहरू कडा राष्ट्रवाद र सुरक्षा स्वार्थका खातिर यस्तो व्यवस्था गरिँदा सीमामा थप समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । सीमालाई प्राविधिक र राजनीतिक घेरा मात्रै मान्दा एउटै संस्कृति रहेका दुवैतिरका नागरिकको बिहेबारीलगायत सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनीहरूको मत छ ।
माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५९ को चैतमा भारतको स्थानीय सुरक्षा निकायले नेपालगन्ज–रुपैडिया नाकामा सीमा नियमन भन्दै परिचयपत्र माग्न र तथ्यांक राख्न थालेको थियो । यसले गर्दा भारत प्रवेश गर्नेको लामो लाइन लाग्न थाल्यो । भारतमा दैनिक ज्यालादारीमा जाने र बेलुका घर फर्कनेका लागि यसले नयाँ झन्झट थप्यो ।
परिचयपत्रकै निहुँमा सीमामा रहेका सुरक्षा निकायको खानतलासी र ज्यादती बढ्न थालेपछि त्यसको विरोध हुन थाल्यो । जसले गर्दा त्यो एक महिनामै बन्द भएको सुनाउँछन् प्रवासी नेपालीका बारेमा विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल ।
त्यसको केही समयपछि भैरहवा–सुनौली नाकामा पनि नामको सूची राख्न थालियो । त्यो पनि टिकेन । पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक सत्तासीन हुनेबित्तिकै उनले भारत जाने कामदारले स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने व्यवस्था लागू गरे । त्यो पनि टिकेन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ परिचयपत्र लागू गरेर सीमालाई थप व्यवस्थित गर्नु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘तर सीमाका जनताले दु:ख पाउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘सुझाव सार्वजनिक भएपछि त्यसमा थप बहस गरौंला, अहिलेलाई सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।’
भारतीय पक्षले आफ्ना तर्फबाट सीमा नियमन थालिसकेपछि परिचयपत्र अनिवार्यतामा जोड दिएको हो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेखबहादुर थापा दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द नभई नियमन र व्यवस्थित गर्न उक्त सुझाव राखेको बताउँछन् ।
‘स्थानीयको सुझावलाई ध्यान दिएर नै प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । परम्परा र सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी नै सुझाव दिइएको छ,’ उनी भन्छन् । खुला सीमाको विषयमा लामो समय कलम चलाएका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल पनि खुला सीमाले जनजीवन सहज भए पनि सीमा नियमन आवश्यक रहने बताउँछन् ।
‘जनतालाई सहज हुने गरी नै त्यस्तो निर्णय लिइनुपर्छ । जसले सीमाका जनतालाई सुरक्षा, अधिकार, स्वाभिमान र सुनिश्चितता जस्ता लाभ पनि मिलोस्,’ उनी भन्छन् । नेपालीको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो धारणा आउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कान्तिपुरबाट
