काठमाडौं ८ साउन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेसँगै सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । सत्तारुढ दल निकट चार भातृ संगठनद्वारा मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको माग, डा. गोविन्द केसीको विगत २३ दिनदेखिको जारी सत्याग्रह, केसीको समर्थनमा सदन अवरोध, सडक आन्दोलन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न दलद्वारा केसीको मागमा सरकारविरुद्ध समर्थन, चिकित्सक संघको आन्दोलन र १४ जना सम्पादकहरूद्वारा केसीको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सरकार घेराबन्दीमा परेको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशका केही व्यवस्था हटाएपछि सडकदेखि सदनसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलन बढेको छ ।
संसद्मा पेस भएको विधेयकबाट सरकार पछि हट्ने तयारीमा छैन भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति पनि बनेको छैन ।
सरकारविरुद्ध अनशन र आन्दोलन बढिरहेकै बेला सत्तारुढ दलकै चार भातृ संगठनले डा. केसीको भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर सरकारलाई दबाब थपेका छन् ।
सरकार र केसीबीच विधेयकमा विवाद बढ्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेकै बेला सत्तारुढ दल निकट पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र निकट चारवटा भातृ संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण वा नाफामुखी ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्न आइतबार माग गरे ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, युवा संघ अध्यक्ष रमेश पौडेल र वाईसीएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरिएको हो । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवं शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा गरिएको संवैधाकि ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रस्टमा रूपान्तरण गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धनीराम पौडेलले सरकारले चलाउन नसकेको अवस्थामा मेडिकल शिक्षाका लागि निजीलाई आह्वान गरेर उनीहरू हाबी भए भनेर हटाउन नमिल्ने बताए । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै राज्य अघि बढ्नुपर्ने उनी तर्क गर्छन् ।
डा. गोविन्द केसीले विगत २३ दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अध्यादेशमा भएकै व्यवस्था विधेयकमा ल्याउन माग गर्दै आएका छन् । केसीले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै स्वास्थ्य चेकजाँच र औषधि उपचारसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार केसीलाई भेटेर औषधि उपचार स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । राजधानीबाट
