साउन ९, काठमाण्डौ । सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता असफल भएको छ । सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नहुँदा वार्ता असफल भएको भन्दै डा. केसीको वार्ता टोलीले आफूहरुको २२ बुँदे सूचीका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि मात्र वार्तामा बस्ने बताएको छ ।
सरकारले भने राजनीति भएका कारण डा. केसीसँगको वार्ता असफल भएको जनाएको छ । सरकार र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो ।
दुई दिनसम्म वार्तामा केके भयो त, यहाँ हामीले दुवै पक्षबाट वार्तामा सहभागि सदस्य र संयोजकको भनाई जस्ताको तस्तै राखेका छौँ ।
सरकारी वार्ता टोली रित्तो हात वार्तामा आएको रैछ : सुरेन्द्र भण्डारी
सरकारले डा. गोविन्द केसीको ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्नुभयो । उहाँहरु रित्तो हात वार्तामा बस्नुभयो । हामीले दिएको २२ वटा बुँदाका बारेमा मुख नै खोल्नुभएन । २२ बुँदा किन स्विकार गर्नुभएन भन्दो त्यसको पनि जवाफ दिनुभएन ।
२२ बुँदे सुझाबलाई प्रधानमन्त्रीसँग सोधे आउँछौँ भन्नुभएको थियो । त्यो पनि भएन ।
किन प्रक्रियामा जानुहुन्न भन्दा विधेयक संसदको विषय हो भन्नुभयो । हामीले भन्यौँ यो सरकारले लगेको विधेयक हो । सरकारले आफ्नो विधेयकको संशोधन लान सक्छ । डा. केसीका मागहरुलाई समाविष्ट गरेर तपाईहरु संशोधन लैजानुस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ, र त्यो प्रक्रियामा गयो भने हुन्छ, अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश नै भएको छैन । सरकारी विधेयकको रुपमा छ, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरु त्यो पनि गर्न तयार हुनुभएन ।
उहाँहरुल पूर्ण रुपमा असंवेदनशील देखिनुभयो । सरकार अलिकति पनि संवेदनशील छैन । आफैँले १४ पटकसम्म सहमति जनाएको, संविधानको धारा ११४ अन्तरगत स्वयम् संसदले पनि स्विकृति जनाइसकेको, संसदले प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरुले अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसदमा लैजानुभयो । यो राजनैतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । उहाँहरुले राजनैतिक नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ ।
यो सरकारलाई अहिले हामी के भन्छौँ भने, ज्यादै असंवेदनशील छ । नियमभित्र नबस्ने, हैकमवादी चरित्रको, दुई तिहाई बहुमतका आडमा दबाउनसम्म दबाउने, बहुमतको दम्भ देखाउने र नागरिकका जायज मागप्रति अत्यन्तै अमर्यादित रुपले पेश हुने चरित्र देखियो । जसका कारण वार्ता असफल भयो ।
सरकारले दिएको म्यान्डेट हामीले प्रयोग गरेका हौँ : बराल
आज छलफल भयो । छलफलमा उहाँहरुले राखेका केही बुँदाहरुमा हामीले संसदको प्रक्रियाबाट विधेयक संशोधन गर्न सकिने बतायौँ । हामीले विहानभरी सरकरासँग परामर्श गरेर वार्तामा बसेका हौँ । सरकारले दिएको म्यान्डेट हामीले प्रयोग गरेका हौँ ।
संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकार तयार छ । किनकी विधेयक त संसदमा गइसकेको छ नि । संसदमा गइसकेपछि सरकारले संसदबाटै छलफल गर्छ । तर उहाँहरुले मान्नुभएन । अब हामी अपसि छलफल गरेर उहाँहरुलाई पुनः वार्तामा बोलाउँछौँ । एक दुई दिन लाग्न सक्छ ।
हिजो सकारात्मक रुपमा वार्ता अगाडि बढेको थियो, तर आज अवरोध भयो । हामीले उहाँहरुको २२ वुँदा पनि छलफल गरेका हौँ । २२ वटा मध्ये १ नम्बको बुँदामा मात्रै छलफल भयो ।