काठामाडौं ११ साउन । फिक्स लाइन इन्टरनेटमा १ साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको शुल्कको भार उपभोक्तालाई नपर्ने भएको छ । इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्कलाई यथावत् नै राखेर त्यसको भार उपभोक्तालाई नपार्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच सहमति भएको छ ।
तर, उक्त सहमतिअनुसार मोबाइल इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क भने नघट्ने भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेटको शुल्क समायोजन गर्न एक साताअगाडि मात्र सेवाप्रदायकसहितको प्रतिनिधित्व रहेको एक समिति बनाएको थियो ।
समितिले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । सहमतिबाट फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका ३३ लाख १८ हजार ९ सय ६२ उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । तर, थ्रिजी, फोरजी, इभिडियो, जिपिआरएस प्रयोग गर्ने सवा एक करोड उपभोक्ता भने बढेको शुल्क तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत १ साउनदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिअनुसार सेवाप्रदायकले १ साउनदेखि वृद्धि गरेको शुल्क बिहीबारदेखि नै हटाइएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक नेपाल (आइस्पान) का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले बताए । ‘अब १ साउनअघिकै पुरानै दररेटमा इन्टरनेटको शुल्क कायम भएको छ,’ उनले भने ।
तत्काल इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दिँदै आएको ‘फिक्स ब्रोडब्यान्ड’मा उपभोक्तालाई मार नपार्ने गरी पुरानै शुल्क कायम गर्ने गरी सहमति भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बताए । बाँकी सेवाप्रदायकलाई सहजीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी भयो सहमति
यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट विभिन्न अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका थिए । त्यस विषयमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको थियो । तर, शुल्क समायोजन गर्ने नाममा उपभोक्तामाथि सेवाप्रदायकले गर्दै आएको ठगीलाई सरकारले वैधानिक स्वीकृति दिन तयार भएको छ ।
सोहीअनुसार विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्क उठाउन पाउने गरी सहमति भएको मूल्य समायोजन समितिका एक सदस्यले बताए । ‘तर, त्यसलाई दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी कानुनी रूप दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क लगाउन पाउने भए पनि त्यस्तो शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । तर, सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्कमा मात्रै त्यस्तो स्वीकृति लिएर अन्य स्वीकृति नै नलिएका विभिन्न शीर्षकमार्फत उपभोक्ताबाट रकम असुल्दै आएका छन् । यस्तो अवैधानिक असुलीलाई वैधानिक मान्यता दिने भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू पुरानै शुल्क कायम गर्न तयार भएको बताइएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
