काठमाडौँ, ११ साउन । सरकारले चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।
सरकार र अनशनरत केसीबीच बिहीबार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका विषयमा भएको नौ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिनेलगायतका विषयको सम्बोधनका लागि पनि प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति टेबुल गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको छ । केसीले अस्पतालमा आधारित २७ दिनको आमरण अनसन तोडेका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षामा सहमतिअनुसार संशोधनका लागि संसद्ले गर्नुपर्नेबाहेक सरकारले गर्ने अन्य कामको प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन ।
सरकारले आजै व्यवस्थापिका–संसद्मा डा केसीसँगको सहमतिबारे जानकारी गराएको थियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले संसदीय दलको बैठकमा सहमतिबारे अवगत गराइएको थियो ।
सचिव बरालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा शुरु भएको र पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्शांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छलफल गरिएको बताएका छन।
उनले गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनका आधारमा हुनुपर्ने कारबाहीका लागि यसअघि नै प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र अब त्यसलाई थप दु्रत बनाइने जानकारी गराएका छन। सहमतिमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीतिलाई समायोजन एवं संशोधनलगायत कार्य अध्ययन गरी सिफारिश गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ र कानून बेत्तासमेत रहनेगरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख भएकाले त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको सचिव बरालले जनाए।
सहमतिका लागि क्रियाशील नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूहरु सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि कटिबद्ध रहेको बताए। सहमतिसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको सदनको अवरोधको स्थिति अन्त्य भएकाले कानून निर्माणका लागि वातावरण सहज भएको उनको भनाइ रहेको छ ।
सम्बन्धनबारे आयोगले निर्णय गर्न सक्ने
सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने उल्लेख भएकाले सम्बन्धका लागि ऐनबमोजिम गठन हुने अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्न सक्ने देखिएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा सम्बन्धनको विषय राखिएको छ । सहमतिमा १० वर्षसम्म सम्बन्धन रोक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिइ स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । रासस
