काठमाडौं, १२ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच हालै ९ बुँदे सहमति भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अब सरकारको विरोध गर्ने ठाउँ नै नरहेको दाबी गरिएको थियो ।
तर, कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको मुद्दालाई अब सरकारविरुद्धको अर्को हतियार बनाउनेगरि विषयलाई सडक तथा सदनमार्फत चर्काउने भएको छ ।
संविधानको धारा ९१ को २ मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर कांग्रेसले संसदमा यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भर्खरै खुलासा गरिसकेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दाले ओझेलमा परेको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले अब प्रभावकारी ढंगले उठाउने भएसँगै सरकारविरुद्ध कांग्रेसले अब यही मुद्दा चर्काएर विरोध जनाउने बुझिएको छ ।
उता प्रधानमन्त्री ओलीले आजमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले कांग्रेसको आकार घटेर मार्इृतीघर मण्डलामा आमसभा गर्ने अवस्थामा पुगेको व्यंग्य गरेका थिए ।
माइतीघर मण्डलाभन्दा बाहिर आमसभा गर्न नसुहाउने अवस्थामा पुग्ने भएकाले अहिलेदेखि नै त्यही ठाउँलाई प्रयोग गर्न कांग्रेसले जिद्धी गरेको उनको व्यंग्य थियो ।
