Logo

प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाई समितिले किन अड्कायो ?



साउन १४, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले अझै पनि सकेको छैन ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्थ्यो र सुनुवाइकै दिन अनुमोदन पनि हुन्थ्यो । तर, यसपालि बिहीबार सुनुवाइ भए पनि निर्णय शुक्रबारलाई सारियो । शुक्रबार संसद् बैठक चल्ने भन्दै आइतबार सारियो ।

आइतबार सदस्यहरू अन्य काममा व्यस्त भएको भन्दै बैठक सारियो । आजको बैठकले कुनै न कुनै निर्णय गर्ने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

तर, जोशीलाई अस्वीकार गरेर विकल्पमा को ल्याउने भन्नेमा उत्साहजनक जवाफ नभएकाले उनकै नाम अनुमोदन गर्ने सजिलो बाटो पनि समितिले रोज्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको ४ महिना भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले न्यायापालिकालाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहिन बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै लेखकले कार्यवाहक वा निमित्त भनेर धरै समय राख्न नहुने बताए ।

संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको सरकारले लामो समयसम्म नियुक्ति गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।

“कार्यपालिका जस्तो संस्था लामो समयसम्म रिक्त हुनु हुँदैन । एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक चार महिनासम्म पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।” लेखकले भने ।

पछिल्लो समय भोली गर्ने भोली गर्ने भन्दै नियुक्तिप्रक्रिया लम्ब्याइएकोप्रति लेखकले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । चाँडोभन्दा चाँडो टुग्याउनुपर्ने लेखकको भनाई छ ।

संवैधानिक परिषदले सिफारित गरेका दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अयोग्य ठहर्याउनु व्यवहारिक नहुने लेखकको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि अब रोक्नु स्वभाविक नहुने लेखकले बताए ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधान्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बेसेको परिषदको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्